नवी दिल्ली : निभर्याच्या मारेकऱ्यांना तात्काळ फासावर लटकवण्याची मागणी आप खासदार संजय सिंह यांनी राज्यसभेत केली. गेल्या अनेक दिवसांपासून आरोपींची फाशी प्रलंबित आहे. आता राष्ट्रपती किंवा सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करावा, असे संजय सिंह म्हणाले.
सभापती व्यंकय्या नायडू यांनीदेखील या संवेदनशील मुद्यावर न्यायालयीन आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे म्हटले.चारही आरोपींना शिक्षा झाली आहे. अद्याप फाशी मात्र झालेली नाही. अनेक जण या मुद्यावर राजकारण करीत असल्याची टीकाही संजय सिंह यांनी केली. निर्भया प्रकरणानंतर २०१२ साली संपूर्ण देश रस्त्यावर आला. अद्यापही मृत निर्भया व तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळला नाही. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी फाशीच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकार आडकाठी करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यावर सभागृहात उपस्थित आपच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला.
संरक्षण विभागामुळे विकास रखडला
संरक्षण विभागाच्या जागेवर बांधकामासाठी मुबंई उच्च न्यायालयाने गेल्या दोन वर्षांपासून सूचना दिल्यानंतरही नियमावली तयार नसल्याची तक्रार खासदार राहुल शेवाळे यांनी लोकसभेत केली. संरक्षण मंत्रालयाने नियम करणे गरजेचे होते. ते न झाल्याने देशात अनेक ठिकाणी बांधकाम ठप्प झाले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. मात्र, त्यामुळे सरकारी अधिकारी विकासकामांना रोखू शकत नाही, असेही शेवाळे म्हणाले.
बेरोजगारीचे आव्हान
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची चर्चा सुरू असताना अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून किती जण भारतात आले, याची संख्या एकदाही सरकारने सांगितली नाही. सीएए, एनआरसी नव्हे तर बेरोजगारीच भारतासमोरची सर्वात मोठी समस्या आहे, असे शिवसेना गटनेते विनायक राऊत यांनी सरकारला सुनावले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर राऊत यांनी सरकारला घेरले.
हिंगणघाटमधील घटनेचे लोकसभेत पडसाद
वर्धा जिल्ह्यातील युवतीस जिवंत जाळण्याच्या अमानवीय घटनेचे पडसाद लोकसभेत उमटले. खासदार नवनीत राणा यांनी सभागृहाचे लक्ष या घटनेकडे वेधले. त्या म्हणाल्या, हिंगणघाटमध्ये भर रस्त्यात युवतीवर पेट्रोल टाकून तिला पेटवण्यात आले. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील ती युवती मृत्यूशी झुंज देत आहे. आम्ही ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ म्हणतो; पण बाहेर मुली सुरक्षित नाहीत. अशा घटना रोखण्यासाठी, महिलांना सुरक्षित वाटेल, असा कठोर कायदा करावा.