लखनौ - उत्तर प्रदेशच्या इलाहाबाद उच्च न्यायालयानेगायींबाबत महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. गोरक्षाला (गायींची रक्षा) कुठल्याही धर्मासोबत जोडता कामा नये. गाईला आता राष्ट्रीय पशू घोषित करायला पाहिजे, केंद्र सरकारने यावर विचार करायला हवा, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये, गायींना मौलिक अधिकार देण्याचंही त्यांनी सूचवलं आहे.
केंद्र सरकारने गायींना मौलिक अधिकार देण्यासंदर्भात विधेयक पारित करावं. संसदेत विधेयक पास करुन गायींना राष्ट्रीय पशू घोषित करावं, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जेव्हा गायींचं कल्याण होईल, तेव्हाच देशाचं कल्याण होईल. गाय ही भारतीय संस्कृतीचा महत्त्वाच भाग आहे. संसदेनं कायदा बनविल्यास सरकारने त्याची कडक अंमलबजावणी करावी, असेही न्यायालयाने सूचवले आहे.
गोरक्षण ही केवळ एका धर्माची जबाबदारी नाही
जावेद नावाच्या व्यक्तीची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली. जावेदवर गोहत्या बंदी कायद्यानुसार कलम 3,5, आणि 8 सह गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कोर्टाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळत गाईंचे रक्षण केवळ एका धर्माची जबाबदारी नाही. गाय ही या देशाची संस्कृती असून गायींची सुरक्षा ही प्रत्येक नागरिकांची जबाबदारी आहे. मग, तुम्ही कुठल्याही धर्माचे व्यक्ती असाल, असे न्यायालयाने स्पष्टच सांगितलं.
न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिपण्णी
गोमांस खाणाऱ्यांनाच केवळ मौलिक अधिकार नाही. तर, गायींची पूजा करणाऱ्यांना आणि त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या निर्भर असलेल्यांनाही मौलिक अधिकार आहेत.
जगण्याचा अधिकार हा मारण्याच्या अधिकारापेक्षा श्रेष्ठ आहे. त्यामुळे, गोमांस खाण्याच्या अधिकारास कधीही मौलिक अधिकार मानता येणार नाही.
गाय म्हातारी आणि आजारी झाल्यानंतरही उपयोगी पशू आहे. गाईचे शेण, मुत्र हे शेती आणि औषधे बनविण्यासाठी उपयोगी पडते.
केवळ हिंदूच गायींचे महत्त्व समजतात असे नाही. मुस्लीम नागरिकही गायींना भारतीय संस्कृतीचा महत्वपूर्ण हिस्सा मानतात.
पाच मुस्लीम शासकांनी गायींची हत्या करण्यावर बंधनं आणली होती. बाबर, हुमायू आणि अकबर यांनीही आपल्या धार्मिक उत्सवात गायींचा बळी देण्याची प्रथा बंद केली होती.