नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारकडून विविध क्षेत्रांत सातत्याने आर्थिक सुधारणा करण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी लोकसभेत केले. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याचेही गोयल यांनी सभागृहात सांगितले.
पीयूष गोयल यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नांवर बोलताना ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, काही सुधारणा विविध कायद्यांत बदल करून करण्यात येत आहेत. वित्त (सुधारणा) विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्रे (सुधारणा) विधेयक, वस्तू व सेवाकर कायद्यातील सुधारणा आणि नादारी व दिवाळखोरी संहिता या कायद्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
पीयूष गोयल यांनी म्हणाले की, केंद्र सरकारने अनेक क्षेत्रांत विविध प्रकारच्या सुधारणा यापूर्वीच यशस्वीरीत्या घडवून आणल्या आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या सुधारणा ही एक सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. अलीकडेकेंद्र सरकारने कॉर्पोरेट करात केलेली कपात ही महत्त्वाची सुधारणा आहे.
कर कायदा (सुधारणा) अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट कर कमी करून २२ टक्क्यांवर आणला. इतर कर सवलती न घेणाºया उद्योगांसाठी तो लागू करण्यात आळा आहे. याशिवाय १ आॅक्टोबर २0१९ नंतर स्थापन झालेल्या देशांतर्गत वस्तू उत्पादक कंपन्यांना सरकारने १५ टक्के कॉर्पोरेट कर लावण्याचा पर्याय दिला आहे. यावर अधिभार व उपकर लागू असेल, अशीही माहिती गोयल यांनी यावेळी दिली.
मार्चपूर्वी उत्पादन आवश्यक
या कायद्यातील कलम ११५ बीएबीचे उपकलम (२) नुसार देण्यात येणारी वजावट व प्रोत्साहन सवलतीवर दावा करणाºया नव्या कंपन्यांनाच सवलतीतील १५ टक्के कॉर्पोरेट कर लागू होणार आहे. या कंपन्यांनी ३१ मार्च, २0२३ पूर्वी आपले उत्पादन सुरू करणे आवश्यक आहे.