बिहारच्या सत्ताकारणात केंद्रस्थानी राहणारे नीतीश कुमार पुन्हा एकदा भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच NDA मध्ये सहभागी होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. बिहारमध्ये सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्यात आतापर्यंत नीतीश कुमारांना एनडीएचे दरवाजे बंद आहेत असं म्हणणाऱ्या भाजपा नेत्यांचा सूरही मावळला आहे. त्यात जेडीयू, आरजेडी आणि भाजपा या तिन्ही पक्षात गाठीभेटी, बैठकांचा सिलसिला वेगाने सुरू झाला आहे. नीतीश कुमार यांनी जेडीयूच्या सर्व खासदार आणि आमदारांना पुढील आदेश येईपर्यंत पटणा सोडू नका असं सांगितल्याचे समोर आले आहे.
नीतीश कुमार सरकारमधील मंत्री अशोक चौधरी यांनी राजभवन पोहचून राज्यपालांची भेट घेतली. तर बिहार विधानसभचे विरोधी पक्षनेते विजय कुमार सिन्हा यांच्या घरी भाजपा आमदारांची बैठक झाली. भाजपाचा सहकारी पक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चाचे प्रमुख जीतनराम मांझी यांनी सर्व आमदारांना २५ तारखेपर्यंत पटणात राहायला सांगितले आहे. मांझी म्हणाले की, जर जेडीयू एनडीएमध्ये येत असेल तर आमचा त्याला विरोध नाही. नीतीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्यात मुख्यमंत्री बनवण्याच्या आश्वासनानंतर महाआघाडी झाली होती. तेजस्वी यादवला ते मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारणार नाही. मांझी यांच्यासह चिराग पासवान यांनीही नीतीश कुमार पुन्हा एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचे संकेत दिले आहेत.
आमदारांना आदेश आणि सूचना जारी करतानाच आरजेडी प्रमुख लालूप्रसाद यादव आणि त्यांचे पुत्र, बिहार सरकारमधील उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पोहोचून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांची भेट घेतली. या बैठकीबाबत तेजस्वी यांनी सांगितले की, जागावाटपावर चर्चा झाली. लालूप्रसाद यादव आणि नीतीश कुमार एकत्र असल्याचा दावाही त्यांनी केला. आम्ही सर्वजण नीतीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहोत. तेजस्वी 'ऑल इज वेल'चा संदेश देत आहेत मात्र आरजेडी आणि जेडीयूमध्येही छुपं वॉर सुरू असल्याचे बोलले जाते.
दरम्यान, नीतीश कुमार महाआघाडीत सामील झाल्यापासून बिहारमधील भाजपा नेत्यांनी त्यांच्याबद्दल आक्रमक धोरण अवलंबलं होतं. पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्वही नीतीश कुमारांसाठी एनडीएचे दरवाजे बंद झाल्याचे सांगत होते. मात्र गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच नीतीश कुमारांबाबत सौम्य दिसले. नीतीश कुमार यांचा पक्ष एनडीएमध्ये सामील होण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शाह म्हणाले की, राजकारणात जर तर याला काही अर्थ नाही. परंतु तसा प्रस्ताव आल्यास त्यावर विचार केला जाईल असं एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले.