दोन्ही पवार गटांत घमासान, आम्हीच राष्ट्रवादी; निवडणूक आयोगापुढे आरोप-प्रत्यारोपांची राळ

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष खरा कोणाचा? यावर शुक्रवारी निवडणूक आयोगापुढे शरद पवार आणि अजित पवार गटांकडून जवळपास दोन तास जोरदार दावे-प्रतिदावे करण्यात आले.

नवी दिल्ली  :राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष खरा कोणाचा? यावर शुक्रवारी निवडणूक आयोगापुढे शरद पवार आणि अजित पवार गटांकडून जवळपास दोन तास जोरदार दावे-प्रतिदावे करण्यात आले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत चाललेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुमश्चक्रीनंतर आयोगाने सोमवार, ९ ऑक्टोबर रोजी दुपारी चार वाजता पुढील सुनावणी ठेवली आहे.

आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांपुढे दुपारी चार वाजता शरद पवार गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, तर अजित पवार गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख देण्यात आली.

पवारांची उपस्थिती, अजित पवारांचे फक्त वकील

या सुनावणीसाठी निवडणूक आयोगापुढे स्वतः शरद पवार यांनी उपस्थित राहून या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढवले. अजित पवार गटाकडून कोणत्याही नेत्याने या सुनावणीसाठी हजेरी लावली नाही. अजित पवार गटाचे वकील काहीही न बोलता मागच्या दारातून बाहेर पडले.

शरद पवार गट : त्यांचे दस्तावेज बनावट, अनेक प्रतिज्ञापत्रे खोटी

nनिवडणूक आयोगाने प्राथमिक स्वरूपात आमची बाजू ऐकून घेतानाच हा वाद आहे की नाही, याचा निर्णय घेऊ नये. बनावट दस्तावेज दाखल करून अजित पवार गट काल्पनिक वाद निर्माण करू शकत नाही. पक्ष तोडण्याच्या उद्देशाने अजित पवार गटाने सादर केलेले दस्तावेज आणि अनेक प्रतिज्ञापत्रे खोटी आहेत, असा युक्तिवाद शरद पवार गटाने केला.

अजित पवार गटाचा संपूर्ण युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतरच शरद पवार गटाचे म्हणणे ऐकले जाईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केल्याचे ॲड. सिंघवी यांनी सांगितले.

पक्ष संघटनेच्या संघीय प्रणालीपासून अजित पवार गट पळ काढत आहे. अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना आमदार-खासदारांचे संख्याबळ विचारात घेता येत नाही, असे सुभाष देसाई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आम्हाला संघटनात्मक कसोटी नको. पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेताना केवळ खासदार आणि आमदारांची संख्या मोजण्यात यावी आणि या खासदार-आमदारांना किती मते मोजण्यात यावी, अशी कायद्यात अस्तिवात नसलेली चाचणी घेण्याची मागणी अजित पवार गटाने केली, असेही सिंघवी यांनी सांगितले.

अजित पवार गट  : शरद पवार यांची निवडच बेकायदेशीर

दिल्लीत १०-११ सप्टेंबर २०२२ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून शरद पवार यांची निवड जाहीर झाली. मात्र, त्यापूर्वीच १ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या राष्ट्रवादीच्या कोअर समितीत त्यांची निवड निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून शरद पवार यांची निवडच बेकायदेशीर आहे.

मर्जीनुसार पक्ष चालवताना शरद पवार निवड प्रक्रिया पार न पाडताच पत्राद्वारे पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करतात. त्यांनी केलेल्या नियुक्त्याही घटनाबाह्य असल्याचा दावा ॲड. नीरज किशन कौल यांनी केला.

पक्ष संघटना आणि संख्याबळ अजित पवार गटाच्या बाजूने असून, पक्ष आणि चिन्हाचा विचार करताना संख्याबळही विचारात घेण्यात यावे. अजित पवार गटाकडे विधानसभेतील ५३ पैकी ४३ आमदार आणि विधान परिषदेतील ९ पैकी ६ आमदार, लोकसभा आणि राज्यसभेतील प्रत्येकी एक खासदार आहे. शिवाय लाखोंच्या संख्येने प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली आहेत, असा दावा कौल यांनी केला.

आमदार अपात्रता प्रकरणी काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेस

९ ऑक्टोबर रोजी  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सुनावणी होईल.

अजित पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी जयंत पाटील (शरद पवार गट) विरुद्ध विधानसभाध्यक्ष अशी रिट याचिका आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या कोर्टात सुनावणी होईल.

शिवसेना

१६ आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होईल.

यापूर्वी ही सुनावणी ३ ऑक्टोबर, नंतर ६ ऑक्टोबर आणि त्यानंतर ९ ऑक्टोबरला होणार होती.

उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे या शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होईल.