जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली आहेत. तारखांची घोषणाही करण्यात आली आहे. यातच, भाजप आणि पीडीपी युतीसंदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना विचारले असता, ना आम्ही असे काही बोललेलो आहोत, ना ते बोलले आहेत, असे अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
कलम 370 कधीही बहाल केलं जाणार नाही -कलम 370 संदर्भात बोलताना अमित शाह म्हणाले, जम्मू-काश्मीरमध्ये संविधानाचे कलम 370 कधीही बहाल केले जाणार नाही. तर, नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि पीडीपीने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांच्या जाहीरनाम्यात, ही वादग्रस्त तरतूद पुन्हा आणण्यासाठी काम करू, असे आश्वासन दिले आहे.
आता जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 ला कसलेही स्थान नाही -यासंदर्भात शाह यांना विचारले असता ते म्हणाले, आता जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 ला कसलेही स्थान नाही आणि कधी असेल. ते कधीही बहाल केले जाणार नाही. कलम 370 नरेंद्र मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द केले होते आणि जम्मू-काश्मीरचे लडाख आणि जम्मू असे दोन केंद्र शासित प्रदेश करण्यात आले होते.
पीडीपीचा जाहीरनामा -तत्पूर्वी पीडीपीने आपल्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले आहे की, आपण जम्मू-काश्मीरला "मूळ स्थिती" बहाल करण्याचा प्रयत्न करू. याच बरोबर भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान विश्वास निर्माण करण्यासंदर्भातील उपाययोजना (CBMs) आणि प्रादेशिक सहकार्याचे समर्थन करू. पीडीपी कलम 370 आणि 35A अवैध आणि असंवैधानिकपणे रद्द केल्याचा विरोध करते आणि जम्मू-काश्मीरला त्याची मूळ स्थितीत बहाल करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. जेणेकरून, येथील नागरिकांचा आवाज ऐकला जाईल आणि त्यांच्या अधिकारांचे सुरक्षण होईल.
पीडीपीच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की 2019 मध्ये कलम 370 आणि 35A च्या "असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर रद्द" केल्याने काश्मीर प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन टप्प्यांत मतदान -जम्मू-काश्मीरच्या 90 सदस्यीय विधानसभेसाठी 18 सप्टेंबर, 25 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर, अशा तीन टप्प्यांत मतनाद होणार आहे. तर 4 ऑक्टोबरला निकाल लागेल.