बंगळुरू: कर्नाटक मंत्रिमंडळाने गुरुवारी सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना संविधानाच्या प्रस्तावनेचे दररोज वाचन करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेचे चित्र लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘स्वातंत्र्यसंग्राम, राज्यघटना लिहिण्यामागील विचार लक्षात घेऊन, लोकांनी, विशेषतः शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील तरुणांनी - मग ते सरकारी असो, अनुदानित असो किंवा खासगी - संविधानाची प्रस्तावना अनिवार्यपणे वाचली पाहिजे,’ असे समाजकल्याण मंत्री एच. सी. महादेवप्पा यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, यामुळे तरुणांना राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्यासाठी आणि सर्व समुदायांमध्ये बंधुभाव वाढवण्यासाठी प्रेरणा मिळेल. ‘एवढी महान राज्यघटना असल्याने, आपल्या तरुणांनी दररोज त्याची प्रस्तावना अनिवार्यपणे वाचली पाहिजे. सर्व सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये त्याचे चित्र लावले पाहिजे,’ असे ते म्हणाले.