मणिपूरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून भीषण हिंसाचार सुरु आहे. मैतेई समाजाला अनुसुचित जमातीमध्ये सहभागी करण्याचा आपलाच आदेश हायकोर्टाने रद्द केला आहे. या आदेशामुळे राज्यात जातीय अशांती वाढू शकते, यामुळे हा आदेशच आम्ही रद्द करत आहोत, असे म्हटले आहे.
मणिपूरमध्ये आतापर्यंत हिंसाचारात २०० जणांचा बळी गेला आहे. तर महिलांवर मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. मैतेई समाजाला आरक्षण दिल्याच्या निर्णयानंतरच मणिपूरमध्ये दोन जातींमध्ये हिंसाचार सुरु झाला होता. यानंतर मैतेई समाजाच्या याचिकाकर्त्यांनीच न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्वतःच्या निर्णयात सुधारणा केली आहे.
गेल्या वर्षी 27 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर मे महिन्यापासून मणिपूरमध्ये प्रचंड हिंसाचार सुरु झाला होता. काही केल्या हा हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नव्हता. अखेर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय मागे घेतल्याने मणिपूर शांत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.