‘एमआरपी’मध्येच जीएसटी समाविष्ट करा, मंत्रिगटाची शिफारस, अनेक ठिकाणी ग्राहकांची लूट

वस्तूच्या कमाल किरकोळ विक्री किमतीत (एमआरपी) वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) समावेश करणे बंधनकारक करण्याची शिफारस राज्य सरकारांच्या वित्तमंत्र्यांच्या एका गटाने केली आहे.

नवी दिल्ली : वस्तूच्या कमाल किरकोळ विक्री किमतीत (एमआरपी) वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) समावेश करणे बंधनकारक करण्याची शिफारस राज्य सरकारांच्या वित्तमंत्र्यांच्या एका गटाने केली आहे.आसामचे वित्तमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने जीएसटी परिषदेला दिलेल्या अहवालात ही शिफारस केली आहे. अनेक व्यावसायिक एमआरपीवर जीएसटी लावून अधिकची रक्कम ग्राहकांकडून उकळीत असल्याच्या तक्रारी अनेक राज्यांतून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही शिफारस करण्यात आली आहे.मंत्रिगटाने म्हटले की, छोटे आणि मध्यम व्यावसायिक यांच्यावरील जीएसटीच्या अंमलबजावणीचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकारने एमआरपीविषयक ठोस नियम बनवणे आवश्यक आहे. कोणत्याही वस्तूची कमाल किंमत ही जीएसटी कर गृहीत धरूनच ठरविली जावी. जास्त पैसे आकारणे हा गुन्हा ठरविण्यात यावा.सूत्रांनी सांगितले की, काही व्यावसायिक जीएसटीचा गैरफायदा घेऊन ग्राहकांची लूटमार करीत आहेत. त्यामुळे एमआरपीचा नियम ठरविणे आवश्यक आहे. हा नियम रेस्टॉरंट, खाद्यवस्तू विक्रेते, मॉल, बाटलीबंद पेये यांनाही लागू करायला हवा. यातील अनेक ठिकाणी एमआरपीवर जीएसटी लावला जात आहे. सूत्रांनी सांगितले की, आम्ही केलेल्या सूचनेनुसार, एमआरपीमध्ये जीएसटी समाविष्ट केला तरी, विक्रेते जीएसटी विवरणपत्र जेव्हा भरतील, तेव्हा विक्री किंमत आणि जीएसटी हे स्वतंत्रपणे दाखवून पावत्या लोड करू शकतील.विवरणपत्राची प्रक्रिया सोपी करामंत्रिगटाने इतरही काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. उशिराने भरलेल्या जीएसटी विवरणपत्रावरील विलंब शुल्क प्रतिदिन १00 रुपयांवरून ५0 रुपये करावे, १.५ कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या करदात्यांना देण्यात आलेली तीन महिन्यांतून एकदा विवरणपत्र भरण्याची सवलत सर्वच करदात्यांना देण्यात यावी, विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात यावी इत्यादी शिफारशींचा त्यात समावेश आहे. एचएसएन कोड आणि इन्व्हाईस मॅचिंगही अधिक सोपे करण्याची गरज असल्याचेही मंत्रिगटाने म्हटले आहे.