छळाच्या गुन्ह्यांत सर्वांनाच आरोपी करण्याची प्रवृत्ती वाढली; दिल्ली हायकोर्टाने व्यक्त केली चिंता

कौटुंबिक विवादांच्या गुन्ह्यांत अल्पवयीनांसह सासरच्या सर्व नातेवाइकांना गोवण्याची प्रवृत्ती महिलांमध्ये वाढत आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : कौटुंबिक विवादांच्या गुन्ह्यांत अल्पवयीनांसह सासरच्या सर्व नातेवाइकांना गोवण्याची प्रवृत्ती महिलांमध्ये वाढत आहे, असे दिल्लीउच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

४९८ अ दाखल असल्यामुळे नोकरीत न घेण्याचे प्रकरण न्यायालयात होते. एप्रिल २०१७ मध्ये विक्रम राहुल यांची उपनिरीक्षक पदासाठी निवड झाली. नेमणुकीचा आदेश मिळण्यापूर्वीच ऑक्टोबर २०१८ मध्ये त्यांच्या वहिनीने त्यांच्या कुटुंबातील सर्वांविरुद्ध कलम ४९८ (अ) आयपीसी अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. यात त्यांना संशयित आरोपी परंतु सध्या खटला चालवण्याइतके पुरावे नाहीत असे दाखवण्यात आले. 

खटल्याच्या अंतिम निर्णयापर्यंत त्यांची नेमणूक प्रलंबित ठेवण्यात आली. याविरुद्ध केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात केलेले अपील फेटाळण्यात आले आणि प्रकरण हायकोर्टात पोहोचले. केवळ एफआयआरमध्ये नाव असल्याने नोकरीला अनिश्चित काळासाठी स्थगिती देऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त करत हायकोर्टाने पीएसआय म्हणून नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आणि कौटुंबिक कलहाच्या गुन्ह्यांत पतीच्या कुटुंबातील सर्वांना ओढण्याच्या प्रवृत्तीवर हायकोर्टाने टीका केली.

काय म्हणाले न्यायालय?

न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव आणि अनुप कुमार मेंदिरट्टा यांनी सांगितले की, वैवाहिक विवादाच्या संदर्भात एफआयआरमध्ये अल्पवयीन मुलांसह सर्व नातेवाइकांना गोवण्याची प्रवृत्ती महिलांमध्ये वाढत आहे. 

अशा तक्रारी पुढे कुटुंबांमध्ये निकाली काढल्या जातात आणि नंतर क्षुल्लक मुद्द्यांवरून त्या दाखल केल्याचे सांगितले जाते. ४९८ अ चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर यापू्र्वीही लक्षात आला आहे.