स्वातंत्र्यलढ्यात काही घटना महत्त्वाच्या ठरल्या. त्या एकूणच स्वातंत्र्यलढ्याला कलाटणी देणाऱ्या हाेत्या. काही चळवळींनी इंग्रजांची झाेप उडविली, तर काही घटनांमध्ये भविष्यातील काही घडामाेडींची बीजे पेरली गेली हाेती. त्यांचा हा थाेडक्यात आढावा.
लखनौ करार (डिसेंबर १९१६)लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मोहंमद अली जिना यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेला लखनौ करार १९ डिसेंबर १९१६ रोजी काँग्रसेच्या लखनौ अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला. हा करार भारत सरकारची संरचना आणि हिंदू आणि मुस्लीम समुदायाशी संबंधित होता. काँग्रेसच्या लखनौ अधिवेशनाने मवाळ आणि जहालवादी गट एकत्र आल्याने राष्ट्रीय चळवळीला (खिलाफत, असहकार) बळ मिळाले. १९०६ मध्ये मुस्लीम लीगची स्थापना करून मुस्लीम समुदायासाठी विभक्त मतदारसंघ आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी करण्यात आली हाेती. या करारामुळे हिंदू आणि मुस्लीम समुदायाचे ऐक्य साधण्याचा हा कराराचा मूळ उद्देशच नाहीसा झाला.
‘उचललेस तू मीठ मूठभर साम्राज्याचा खचला पाया’मिठासारख्या जीवनावश्यक वस्तूवर लावलेल्या कराच्या विरोधात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी केलेला मिठाचा सत्याग्रह आणि त्यासाठी काढलेली दांडी यात्रा यामुळे ब्रिटिश साम्राज्य चांगलेच हादरले. साबरमती आश्रमातून १२ मार्च १९३० रोजी सुरू झालेली दांडी यात्रा ३८५ किलोमीटरचे अंतर पायी पार करून ६ एप्रिल १९३० रोजी दांडी येथे समुद्रकिनारी पोहोचली. त्या दिवशी सकाळी गांधीजींनी मूठभर मीठ उचलून सविनय कायदेभंग केला. दांडीनंतर गांधीजी सभांमध्ये भाषणे करीत समुद्रकिनाऱ्याने दक्षिणेकडे आगेकूच करीत राहिले. धारसणा येथे काँग्रेसने सत्याग्रह करण्याचे ठरवले होते; परंतु तत्पूर्वी ४-५ मे १९३० च्या दरम्यान गांधीजींना अटक करण्यात आली. या सत्याग्रहामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याकडे वेधले गेले.
असहकार चळवळजालियनवाला बाग हत्याकांडासह अन्य घटनांच्या पार्श्वभूमीवर इंग्रजांची जुलमी राजवट अंहिसेच्या मार्गाने उखडून टाकण्यासाठी काँग्रेसने महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ५ सप्टेंबर १९२० रोजी असहकार चळवळ सुरू केली. काँग्रेसच्या १९२० च्या कोलकाता अधिवेशनात महात्मा गांधींनी असहकाराचा ठराव मांडला होता. शासनाचे सभा-समारंभ, सरकारी शाळा-महाविद्यालये, न्यायालये, निवडणुकांवर बहिष्कार. इंग्रजांची नोकरी, पदव्या, पदांचा त्याग. परदेशी मालाची होळी, अशी ही असहकार चळवळीची सूत्रे कमालीची मारक ठरली. काँग्रेसने निवडणुकांवर, अनेक वकिलांनी न्यायालयांवर, तर प्राध्यापकांसह हजारो विद्यार्थ्यांनी शाळा-महाविद्यालयांवर बहिष्कार घातला. असहकाराचे लोण वाढत जाण्याच्या चिंतेने इंग्रजांची झोप उडाली. सरकारने ४० हजार कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले. त्यामुळे असंतोष आणखी वाढला. तो कमी करण्यासाठी इंग्लंडचे राजपुत्र आले. त्यांच्या मुंबई दौऱ्यावर जनतेने बहिष्कार घातला.
१९४६ मधील नौसैनिकांचे बंडमुंबई आणि कराचीत १९४६ मध्ये झालेला नौसैनिकांचा उठाव हा देशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धातील मैलाचा दगड ठरला. भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धाचा इतिहास नौसैनिकांच्या उठावाचा उल्लेख न करता पूर्ण होऊच शकत नाही. भारताला स्वातंत्र्य देण्याशिवाय पर्याय नाही, असे या घटनेने ब्रिटिशांना लक्षात आणून दिले. बी. सी. दत्त हे नौसैनिकांच्या या बंडाच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक होते. दुसऱ्या महायुद्धात विजयी झालेल्या ब्रिटिश नौदलात आपणास कसलेच स्थान नाही, ही भावना या उठावास कारणीभूत ठरली. २ फेब्रुवारी १९४६ ला ‘तलवार’ या बोटीला सरसेनापती भेट देणार होते. ते ज्या प्लॅटफॉर्मवर उभे राहून सलामी घेणार होते, त्या लाकडी प्लॅटफॉर्मवर जय हिंद आणि क्विट इंडिया या घोषणा रंगविलेल्या होत्या. यात बी. सी. दत्त यांचाच पुढाकार आहे, हे आढळून आल्यानंतर दत्त यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी १९४६ ला सकाळी सर्व नौसैनिकांनी विद्राेह केला. १९ फेब्रुवारीला विद्रोह करणाऱ्यांची संख्या २० हजारांवर पोहोचली. हळूहळू हे लाेण पसरले. मुंबई, कोलकाता, कराची आणि अन्य ठिकाणच्या ७८ युद्धनौकांवरील नौसैनिकांनी बंड केले. हे बंड मुंबईत सहा दिवस, कोलकात्यात सात दिवस, कराचीत दोन दिवस आणि मद्रासमध्ये एक दिवस चालू होते. हा उठाव दडपून टाकण्यासाठी सरकारने सैन्य बोलाविले. मुंबईच्या रस्त्यावरून रणगाडे धडधडू लागले. मुंबईतील लोकांनी खाद्यपदार्थांचे पुडे घेऊन गेट वे ऑफ इंडियाकडे धाव घेतली आणि नाैसैनिकांना मदत केली. महात्मा गांधीजी यांच्या सूचनेनंतर सरदार पटेल यांनी हस्तक्षेप केला. त्यानंतर बंड २३ फेब्रुवारी १९४६ ला अखेर शांत झाले. या काळात ३०० लोक मृत्युमुखी पडले, तर १५०० लोक जखमी झाले.
(संकलन : सुमंत अयाचित, विलास शिवणीकर, गजेंद्र बिराजदार, सुधाकर त्रिभुवन)