शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तिरुपती लाडू प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी; मुख्यमंत्री खोटारडे, त्यांना समज द्या : जगनमोहन रेड्डी
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: नोकरी व व्यापारात लाभ होतील; अचानक धन प्राप्ती होईल
3
चार हजार वर्षांपूर्वीच्या प्राचीन वस्तू अमेरिका भारताला देणार; पंतप्रधानांनी मानले आभार
4
अग्रलेख : पंतप्रधान पुन्हा आक्रमक; महायुतीची सत्ता टिकविण्यासाठी भाजप पुन्हा सरसावला
5
मराठा, ओबीसी आरक्षणावरून तणाव कायम; वडीगोद्रीत दोन्ही समाजांचे आंदोलक रस्त्यावर
6
पोलिस करतात विनातिकीट प्रवास, धमक्या देतात; रेल्वे टीसींची नाराजी
7
बापरे बाप, धावत्या रेल्वेत निघाला भलामोठा साप; प्रवाशांची धावपळ उडाली, पहा Video...
8
नाना पटोलेच होतील पुढील मुख्यमंत्री; काँग्रेस नेत्याचा दावा, नागपुरातील सहाही जागांवर लढणार
9
PM Modi US Visit Live: ...पण नियतीने मला राजकारणात आणले; मोदींनी अमेरिकेत भारतीयांसमोर मन मोकळे केले
10
Pune Rain Update: तीन दिवस उकाडा, पुण्यात मुसळधार पावसाला सुरुवात; अवघ्या 5 मिनिटात रस्त्याला नदीचे स्वरूप
11
मालदीवनंतर श्रीलंकाही चीनच्या गळाला; मार्क्सवादी अनुरा कुमारा दिसानायके नवे राष्ट्रपती
12
हिजबुल्लाहने इस्रायलचे आयर्न डोम फेल केले; नागरिकांवर बंकरमध्ये लपण्याची वेळ
13
धक्कादायक! अरबाज पटेल घराबाहेर, आठ आठवड्यांचा प्रवास संपला; निक्कीला अश्रू अनावर
14
एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद गोगावलेंनी नाकारले? कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार
15
चिपळूणमध्ये मोठी घडामोड! भास्कर जाधवांचा मुलगा अजित पवारांच्या भेटीला
16
खंबाटकी घाटात थरार! कंटेनर आठ वाहनांना धडकला; पाचजण जखमी 
17
UPA सरकार पाकिस्तानला घाबरायची; शाहपूरकंडी प्रकल्पावरुन जेपी नड्डांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
18
मुकेश अंबानी यांनी खरेदी केले सर्वात महागडे विमान; किंमत ऐकून फक्त 'शून्य' मोजत बसाल...
19
४४० व्होल्टचा झटका! १८ वर्षे 'तो' शेजाऱ्याचं वीज बिल भरत राहिला, असं समोर आलं 'सत्य'

अपक्षाचे सदस्यत्व पक्षांतरामुळे रद्द; पक्षांतराबाबत कठोर दृष्टिकोन आवश्यक: केरळ हायकोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 08, 2022 5:53 AM

निकालात पक्षांतर बंदीच्या घटनात्मक तरतुदींचे हायकोर्टाचे केलेले विश्लेषण कायद्याची सीमा वाढवणारे आहे. 

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क

तिरुवनंतपुरम : अपक्ष म्हणून विजयी झालेला आणि नंतर पक्षाचा उमेदवार असल्याची घोषणा करणारा उमेदवार केरळ स्थानिक स्वराज्य संस्था  कायद्यांतर्गत पक्षांतरासाठी अपात्र ठरतो. केरळ हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. निकालात पक्षांतर बंदीच्या घटनात्मक तरतुदींचे हायकोर्टाचे केलेले विश्लेषण कायद्याची सीमा वाढवणारे आहे. 

शीबा जॉर्ज २०२० मध्ये कीरामपारा ग्रामपंचायत (एर्नाकुलम) मध्ये अपक्ष म्हणून निवडून आल्या. त्यांनी केरळ  स्वराज्य संस्था नियम, २००० नुसार दिलेल्या  शपथपत्रात त्या सीपीआय (एम)-एलडीएफच्या  उमेदवार होत्या, असे लिहिले. ग्रामपंचायतीच्या रजिस्टरमध्ये त्यांना सीपीआय (एम)-एलडीएफच्या सदस्या  दाखविण्यात आले आहे, अशी तक्रार राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाली. 

आयोगाच्या  चौकशीत सरपंच  निवडणुकीत तिने एलडीएफच्या उमेदवाराला मतदान केले आणि नंतर एलडीएफने  तिला उपसरपंच  केल्याचे  स्पष्ट झाले.  आयोगाने  पक्षांतराच्या कारणास्तव तिचे सदस्यत्व रद्द केले  आणि सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. हायकोर्टाच्या एकल पीठाने हा  निर्णय कायम ठेवल्यानंतर, प्रकरण अपीलमध्ये खंडपीठात पोहोचले.

शपथपत्रावरुन पक्षात सामील झाल्याचे मानले जाऊ शकत नाही

राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे म्हणजे त्या पक्षात सामील होणे नव्हे. शपथपत्रावरून पक्षात सामील झाले असे मानले जाऊ शकत नाही. नामनिर्देशनपत्र आणि शपथपत्रात विसंगती असल्यास, नामनिर्देशनपत्र स्वीकारले पाहिजे. फार तर त्यांना  पक्षाने पाठिंबा दिलेला अपक्ष मानला पाहिजे. ग्रामपंचायत तिला अपक्ष सदस्य मानते, असा युक्तीवाद शीबा जॉर्ज यांच्यावतीने करण्यात आला.

हायकोर्टाचे मत

सदस्य औपचारिकपणे राजकीय पक्षात सामील झाला नसला तरीही वागणुकीवरून तो पक्षात सामील झाला काय याचा अंदाज काढता  येतो. लोकशाहीवर नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी पक्षांतराबाबत कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. “पक्षांतराचे पाप” नष्ट करण्यासाठी राज्यघटनेची दहावी अनुसूची आणली गेली. पक्षांतरबंदी कायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समान किंवा अधिक शक्तीने लागू होतो. अपात्रतेचे गंभीर परिणाम लक्षात घेता दहाव्या अनुसूचीच्या २(२) मधील “जॉइन” या शब्दाचा कठोर अर्थ लावला गेला पाहिजे. - मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार आणि शाजी पी. चाळी. (२०२२ चा डब्ल्यूए नं. १३५६) 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

टॅग्स :KeralaकेरळHigh Courtउच्च न्यायालयPoliticsराजकारण