नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांत भारताचे लष्करी सामर्थ्य खूप वाढले आहे. ते आणखी बळकट करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे गेल्या चार दिवसांपूर्वी भारताने फ्रान्सकडून २६ राफेल लढाऊ विमाने आणि ३ स्कॉर्पिन पाणबुड्या खरेदी करण्यासंदर्भात करार केला. यासंदर्भात भारत सरकारने शनिवारी (१५ जुलै) घोषणा केली होती. दरम्यान, आता चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारत आपली निगराणी यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर मजबूत करणार आहे.
सोमवारी सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, भारतीय संरक्षण दलाला चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी ९७ 'मेड-इन-इंडिया' ड्रोन मिळणार आहेत. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय हवाई दल या ड्रोनसाठी १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करणार आहे. हे ड्रोन सतत ३० तास उड्डाण करण्यास सक्षम असतील.
भारताने अलीकडेच अमेरिकेकडून ३१ प्रीडेटर ड्रोन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारी सूत्रांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, सुरक्षा दलांनी संयुक्तपणे वैज्ञानिक अभ्यास केला. यानंतर जमीन आणि समुद्र या दोन्ही ठिकाणी लक्ष ठेवण्यासाठी ९७ मध्यम उंचीच्या ड्रोनची आवश्यकता भासणार असल्यामुळे हा निर्णय घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि मूळ उपकरणे निर्माते संयुक्तपणे 'मेक-इन इंडिया'च्या माध्यमातून जुने ड्रोन अपग्रेड करत आहेत.
दरम्यान, १० हजार कोटींहून अधिक खर्च करून खरेदी केले जाणारे, हे ड्रोन गेल्या काही वर्षांपासून तिन्ही सैन्यात समाविष्ट असलेल्या हेरॉन यूएव्हीपेक्षा वेगळे असतील. अगोदरच सेवेत असलेले ड्रोन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मेक-इन-इंडियाच्या माध्यमातून मूळ उपकरण उत्पादकांच्या भागीदारीत अपग्रेड करत आहेत. जिथे त्यांना ६० टक्क्यांहून अधिक भारतीय सामग्री वापरून देशात त्यांची क्षमता वाढवायची आहे.