नवी दिल्ली – भारत जगातील जी-२० विकसित आणि विकसनशील देशांच्या संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. राजधानी दिल्लीत ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी जी-२० चं शिखर संमेलन पार पडणार आहे. या संमेलनात भाग घेण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून विविध राजकीय पक्ष आणि प्रमुख नेत्यांना भोजन आयोजित केले आहे. त्यासाठी पाहुण्यांना निमंत्रण पत्रिका पाठवण्यात आली आहे. परंतु त्यावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐवजी प्रेसिडेंट ऑफ भारत असं छापण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी यावर आक्षेप घेतला तर पक्षाचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी इंडिया आणि भारत यावर संविधानाचा दाखला दिला. दोन्ही नेत्यांनी संविधानातील कलम १ मधील भारत संघराज्य घटक असल्याचा उल्लेख आहे. त्यानंतर सोशल मीडियावर आर्टिकल १ ट्रेंड होऊ लागले. अखेर संविधानातील कलम १ मध्ये इंडिया आणि भारत याबाबत काय सांगितले गेले आहे अशी चर्चा लोकांमध्ये सुरू आहे.
राहुल गांधींनी आर्टिकल १ बाबत एका वाक्यात ट्विट केले आहे. त्यात लिहिलंय की, इंडिया म्हणजे भारत हा राज्यांचा एक संघ आहे. याचआधारे देशात एक देश, एक निवडणूक चर्चेचेही खंडन केले. भारतात एक देश, एक निवडणूक हा विचार भारतीय राज्यसंघाच्या अधिकारांवर गदा आहे. तर दुसरीकडे जयराम रमेश यांनी म्हटलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इतिहासाची तोडमोड करून देशाचे विभाजन करत आहेत. मोदी इतिहासात फेरफार करून इंडिया म्हणजे भारत संघराज्य विभाजित करू शकतात. परंतु आम्ही डगमगणार नाही असं जयराम रमेश यांनी सांगितले.
कलम १ काय म्हणते, जाणून घ्या
चला तर मग जाणून घेऊया संविधानाच्या कलम १ मध्ये भारत आणि इंडियाबद्दल काय सांगितले आहे. कलम १ चे शीर्षक 'संघ आणि त्याचे प्रदेश' आहे. यामध्ये म्हटले आहे..
१. संघाचे नाव आणि प्रदेश - (१) भारत, म्हणजेच इंडिया, राज्यांचा संघ असेल.
(२) राज्ये आणि त्यांचे प्रदेश पहिल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील.
(३) भारताच्या हद्दीत,—
(क) राज्यांची हद्द,
(ख) पहिल्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केंद्रशासित प्रदेश, आणि
(ग) अधिग्रहित केले जातील असे इतर प्रदेश समाविष्ट असतील.
राज्यांचा संघ म्हणजे काय?
यूरोपियन यूनियमध्ये सहभागी सर्व देशांचा संघ आहे. त्यांची सरकारे आहेत, सीमा आहेत. परंतु व्यापार, राजकीय-आर्थिक धोरणांसाठी सर्वांनी मिळून एक संघ बनवला आहे. भारतातही राज्ये आहेत. प्रत्येकाची आपापली सरकारे आहेत. प्रत्येकाचे सीमा क्षेत्र आहे. परंतु भारत सरकार या सीमा क्षेत्रात बदलही करू शकते. संविधानातील कलम २ मध्ये संसदेत कायद्याद्वारे नियम आणि अटींवर जे योग्य वाटेल अशा नवीन राज्यांचा प्रवेश अथवा स्थापना करू शकेल. त्यानंतर कलम ३ मध्ये भारताच्या संसदेला नवीन राज्यांची स्थापना, सध्याचे राज्याचे क्षेत्र, सीमा परिवर्तन, नाव देण्याचा अधिकार आहे. या दोन्ही कलमानुसार, भारताची संसद राज्यांच्या वर आहे. त्याप्रकारे राज्य स्वायत्त आहेत परंतु स्वातंत्र्य नाही. जेव्हा राज्य विरुद्ध भारत असा संघर्ष पेटेल तेव्हा भारत सर्वोत्तोपरी असेल. भारत आपल्या राज्यात हवे तसे बदल करू शकते.