नवी दिल्ली : गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन सैनिकांदरम्यान घडलेल्या हाणामारीनंतर बदललेल्या स्थितीत सरकारवर चीन वस्तू आणि आयातीवर बंदी घालण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने लेहसह अन्य सरहद्दीवर तैनात भारतीय जवानांसाठी तात्काळ दोन लाख बुलेटप्रूफ जॅकीट आणि अन्य संरक्षक साहित्य तयार करण्यास संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांना सांगितले. संरक्षण साहित्य उत्पादन क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना चीनहून आयात केलेल्या कच्च्या मालाचा वापर करतात. बदलत्या स्थितीमुळे आता याबाबत फेरविचार केला जाणार आहे.जवानांसाठी उपरोक्त संरक्षक साहित्य तयार करण्याचे कंत्राट एका कंपनीला २०१७ मध्ये देण्यात आले होते. ही कंपनी भारतीय लष्कराला १ लाख ८६ हजार बुलेट प्रूफ जॅकीटचा पुरवठा करण्याच्या टप्प्यात आहे.एसएमपीपी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला उपरोक्त संरक्षक साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी ६३९ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याची घोषणा करताना संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी त्यावेळी संसदेत सांगितले होते की, भारतीय लष्करासाठी संरक्षक जॅकीट तयार करण्यासाठी लागणार कच्चा माल चीनमधून आयात करण्यास बंदी नाही.तथापि, बदलत्या स्थितीमुळे चीनच्या वस्तू आणि आयात मालावर बंदी घालण्यासाठी दबाव वाढत असल्याने या धोरणात बदल केला जाईल, असे निती आयोगाचे सदस्य आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे माजी प्रमुख व्ही.के. सारस्वत यांनी सांगितले.सारस्वत यांनी सांगितले की, वर्षभरापूर्वी आम्ही या संरक्षण साहित्यासाठी चीनमधूून आयात केलेल्या कच्च्या मालाच्या गुणवत्तेबाबत शंका असल्याने आम्ही आयात कमी केली.एवढेच नव्हे, तर भारतीय लष्करासाठी असे संरक्षण साहित्य तयार करणाºया कंपन्यांना चीनच्या कच्च्या मालाची गुणवत्ता पारखून घेण्यास सांगितले होते. आता असे वाटते की, किमतीतील तफावतीमुळे चीन बनावटीच्या सर्व आयात वस्तू आणि मालाबाबत फेरविचार केला जावा.दूरसंचार आणि बुलेटप्रूफ जॅकीटसारख्या सामरिक क्षेत्रासाठी चीनच्या कच्च्या मालाची आयात करण्यास प्रोत्साहन दिले जाऊ नये.>संरक्षण उत्पादन विभागाने संरक्षण साहित्यासाठी भारतीय बनावटीचा कच्चा माल याविषयी स्थापन केलेल्या समितीचा घटक असलेल्या पीएचडी चेम्बर्स आॅफ कॉमर्सने शनिवारी संरक्षण सचिवांना चिनी साहित्याचा वापर न करण्यासंबंधी पत्राने कळविले आहे.
India China FaceOff: लष्कराच्या ‘मेड इन चायना’ संरक्षक साहित्यावरून वाद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 22, 2020 3:49 AM