नवी दिल्ली : सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद तसेच लोकसंख्येत तसेच पर्यावरणात झालेले बदल लक्षात घेता, सिंधू जलकराराचा फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे, असे भारतानेपाकिस्तानला कळविले आहे. परिस्थितीतील मूलभूत व अनपेक्षित बदलांमुळे ही प्रक्रिया गरजेची आहे, असे भारताने म्हटले आहे.
PM मोदींच्या अपमानाची आठवण, भाजपानं सुनावलं; जे.पी नड्डांचं खरगेंना खरमरीत पत्र
या संदर्भात सरकारी सूत्रांनी बुधवारी सांगितले की, या प्रकरणी सिंधू जलकराराच्या कलम १२ (३) अंतर्गत भारताने पाकिस्तानला ३० ऑगस्ट रोजी नोटीस बजावली आहे. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत व पाकिस्तानने नऊ वर्षांच्या चर्चेनंतर १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू जलकरारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्या करारावर जागतिक बँकेचीही स्वाक्षरी आहे. दोन्ही देशांमध्ये सीमा ओलांडून वाहणाऱ्या नद्यांच्या पाण्याचे कशा पद्धतीने वाटप करावे, याबाबत या कराराद्वारे विशिष्ट पद्धती ठरविण्यात आली होती.
फेरआढावा का?
लोकसंख्या, पर्यावरणाच्या समस्या यांत झालेले बदल व स्वच्छ ऊर्जेच्या विकासाला चालना देण्याची गरज या गोष्टींमुळे तसेच किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांबाबत असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवरही सिंधू जलकराराचा फेरआढावा घ्यायला हवा, असे भारताने म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)
दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये चर्चा आवश्यक : भारत
भारताने सिंधू जलकराराबाबतचा वाद सोडविण्यासाठी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रक्रियेचा आधार घेतला नाही. सिंधू जलकराराचा फेरआढावा घेण्याकरिता दोन्ही देशांच्या सरकारांमध्ये चर्चा व्हावी, अशी मागणी भारताने पाकिस्तानकडे केली आहे.