India on America: दिल्ली मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ताब्यात घेतल्यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने त्यावर भाष्य केले होते. अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले होते. आता अमेरिकेच्या वक्तव्यावर भारताने कडक शब्दात प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी(दि.27) अमेरिकेचे भारतातील अधिकारी ग्लोरिया बारबेना यांना बोलावून घेतले. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी आणि बारबेना यांच्यात यांच्यात सुमारे 40 मिनिटे चर्चा झाली.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी निवेदन जारी करुन याबाबत माहिती दिली. 'भारतातील काही कायदेशीर कार्यवाहींवर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने केलेल्या टिपणीवर आमचा तीव्र आक्षेप आहे. मुत्सद्देगिरीमध्ये इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा आदर केला जातो. प्रकरण सहकारी लोकशाही देशातील असेल, तर जबाबदारी आणखी वाढते. असे न झाल्यास एक वाईट उदाहरण लोकांसमोर जाईल. भारताची कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेवर आक्षेप घेणे अन्यायकारक ठरेल,' असे भारतीय परराष्ट्र विभागाकडून सांगण्यात आले.
जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयानेही भाष्य केलेकेजरीवाल यांच्या अटकेवर भाष्य करणारा अमेरिका हा पहिला देश नाही. यापूर्वी जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही केजरीवाल यांच्या अटकेवर भाष्य केले होते. केजरीवाल यांच्या अटकेवर टिप्पणी करताना जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. भारत हा लोकशाही देश आहे. आम्हाला आशा आहे की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित सर्व मानके आणि मूलभूत लोकशाही तत्त्वे या प्रकरणातदेखील लागू होतील.
भारताने तीव्र आक्षेप घेतला होताजर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेल्या टिप्पणीवरही भारताने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला होता. जर्मनीचे राजदूत जॉर्ज एन्झ्वेलर यांना बोलावून भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, अशा प्रकारची टिप्पणी म्हणजे आमच्या न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमकुवत करण्यासारखे आहे. भारत हा एक मजबूत लोकशाही देश आहे. या प्रकरणात पक्षपाती गृहितक करणे योग्य नाही, असे भारताने म्हटले होते.
21 मार्च रोजी केजरीवालांना अटक दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुमारे दोन तासांच्या चौकशीनंतर 21 मार्च रोजी ईडीने त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून अटक केली होती. दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली. अटक झाल्यानंतरही अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेला नाही.