ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 23 - भारत - पाकिस्तान सीमारेषा अनेक युद्धांची साक्षीदार आहे, मात्र आता याच सीमारेषेवर एक वेगळी लढाई पहायला मिळणार आहे. ही लढाई असणार आहे कायद्याची. 2007 साली झालेल्या समझोता एक्स्प्रेस स्फोटाचा तपास करणारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) भारत - पाकिस्तान सीमारेषेवर तात्पुरतं न्यायालय उभारण्याचा विचार करत आहे. यासाठी लवकरच गृहमंत्रालयाकडे परवानगी मागण्यात येण्याची शक्यता आहे.
समझोता एक्स्प्रेस स्फोटाचे साक्षीदार असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांची चौकशी करण्याचा एनआयएचा प्रयत्न आहे. जर गृहमंत्रालयाने न्यायालय उभारणीसाठी परवानगी दिली तर, सीमारेषेवर एखाद्या घटनेच्या सुनावणीसाठी न्यायालय उभं करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. विशेष म्हणजे पाकिस्तानच्या मुख्य न्यायाधीशांनी एनआयएच्या या प्रस्तावाचं समर्थन केलं आहे.
'सर्व बाजूंचा विचार केल्यानंतर लवकरच यासंबंधी योग्य निर्णय घेतला जाईल', अशी माहिती एनआयएचे महासंचालक जनरल शरद कुमार यांनी सांगितलं आहे.
'सुरक्षेचा विचार करता या योजनेवर विचार करण्यात येत आहे. पाकिस्तानमधील नागरिकांना चौकशीसाठी पंचकूला येथे घेऊन जाण्यापेक्षा सीमारेषेवरच त्यांची चौकशी करणं जास्त सोयीस्कर होईल. त्यासाठी चोख सुरक्षा ठेवण्याची गरज आहे', असं एनआयएच्या अधिका-याने सांगितलं आहे. सध्या समझोता स्फोटप्रकरणी पंचकूला येथील विशेष एनआयए न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.