नवी दिल्ली - भारताने अमेरिकेकडून 30 प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन (30 Predator armed drones) खरेदी करण्याची योजना जवळपास रद्द केली आहे. एचटीच्या वृत्तात दावा करण्यात आला आहे की, भारतीय सैन्यासाठी खरेदीची ही 3 अब्ज डॉलरची योजना आता रद्द करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालय पेंटागॉनलाही माहिती देण्यात आली आहे. आता सर्व प्रकारच्या शस्त्रांची आणि संरक्षण उपकरणांची निर्मिती आणि विकास स्वदेशी तंत्रज्ञानानेच करण्याचा भारताचा मानस (Indigenous development and manufacturing) आहे. यामुळेच अमेरिकेसोबतचा 3 अब्ज डॉलरचा हा सौदा एक प्रकारे रद्दच झाला आहे.
प्रीडेटर ड्रोन सीमावर्ती भागात शत्रूच्या नापाक कारवायांचा शोध घेते आणि गुप्त माहिती गोळा करून शत्रूच्या ठिकानांवर हल्ला चढवू शकते. तब्बल 35 तास आकाशात फिरण्याची या ड्रोनची सक्षम आहे. नुकतेच, 3 फेब्रुवारीला नरेंद्र मोदी सरकारने ड्रोनच्या आयातीवर, तसेच मानवरहित वाहने म्हणजेच UAV घेण्यावर बंदी घातली होती. तथापि, या बंदीतून सुरक्षेच्या दृष्टीने मानवरहित हवाई वाहने घेण्यास सूट देण्यात आली होती. मात्र, असे असले तरी, ते घेण्यासाठी विशिष्ट मंजुरी आवश्यक आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर, ही डील सध्या रद्दच समजली जावी, असे म्हटले आहे.
भारताकडे दोन सर्व्हिलांस ड्रोन -गेल्यावर्षी संरक्षण खरेदी परिषदेने (DAC) जमीनीवर मारा करणाऱ्या मिसाइल्सने सुसज्य एमक्यू-9बी ड्रोन खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. या अंतर्गत अमेरिकेकडून 30 सशस्त्र ‘प्रीडेटर’ ड्रोन खरेदी करण्याची भारताची योजना होती. तिन्ही दलाला 10-10 ड्रोन मिळणार होते.
तिन्ही दलासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या या ड्रोन्सवर जवळपास 22,000 कोटी रुपये (तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर) एवढा खर्च येणार होता. खरे तर भारतीय नौ दलाने आधीच दोन सर्व्हिलांस प्रीडेटर ड्रोन अमेरिकन कंपनीकडून लीजवर घेतले आहेत. याचा वापर चीन आणि पाकिस्तान बॉर्डरवर शत्रूवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जात आहे.