जम्मू – संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहेत. याठिकाणी २४९१ कोटींच्या ९० प्रकल्पांचे त्यांच्याहस्ते उद्धाटन होईल. राजनाथ सिंह सांबा इथं ४२२.९ मीटर लांबीचा देवक ब्रिजचे उद्धाटन करणार आहेत. येथूनच ते ८९ प्रकल्पांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भूमिपूजन करणार आहेत. त्यात १३ हजार फूट उंचीवर बनवण्यात येणाऱ्या न्योमा एअरफिल्डचाही समावेश आहे. २१८ कोटी खर्च करून बांधण्यात येणाऱ्या या एअरफिल्डवरून फायटर जेट उड्डाण घेऊ शकेल. विशेष म्हणजे हे एअरफिल्ड LAC पासून अवघ्या ५० किमी अंतरावर आहे.
BRO पूर्व लडाखच्या न्योमा बेल्टमध्ये या एअरफिल्डचे बांधकाम करेल. हा जगातील सर्वात उंचीवरील एअरफिल्ड असेल. त्यासाठी २१८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. रणनीतीदृष्ट्या हे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण हा एअरफिल्ड बनल्याने LAC जवळ फायटर जेटचे ऑपरेशन होऊ शकते. त्याचसोबत हा लडाखमधील तिसरा फायटर एअरबेस असेल. याआधी लेह आणि थोईसमध्ये एअरबेस बनवण्यात आला आहे.
हवाई दलाला मिळणार ताकद
सध्या न्योमा एडवांस्ड लँडिंग ग्राऊंडचा वापर २०२० पासून चीनसोबत सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जवानांना आणि अन्य सामान पोहचवण्यासाठी केला जातो. याठिकाणाहून चिनूक हेवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर आणि सी-१३० जे विमानही उड्डाण घेऊ शकते आणि लँडिंग करू शकते. आता याठिकाणी एअरफिल्डचे बांधकाम होणार असून तेथे लढाऊ विमानेही उतरवू शकतो. यामुळे लडाखमध्ये हवाई पायाभूत सुविधांना चालना मिळेल त्याचसोबत उत्तरेकडील सीमेवर वायूसेनेचे ताकद अनेक पटीने वाढणार आहे.
LAC वर देखरेख आणि सुरक्षा ठेवणे महत्त्वाचे
लडाखच्या वास्तविक नियंत्रण रेषेवर देखरेख आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने न्योमा एअरफिल्ड खूप महत्त्वाचे आहे. या नवीन एअरबेसमुळे लडाखमध्ये देखरेख वाढवण्यासाठी लढाऊ विमाने, नवीन रडार आणि ड्रोन उड्डाण होऊ शकते. हे एअरबेस तयार करणे हे सातत्याने आक्रमक होणाऱ्या चीनविरोधात मजबुतीने भारताची क्षमता वाढवणे या योजनेचा भाग आहे. २०२० नंतर याठिकाणी चीनसोबत संघर्ष झाला नाही. परंतु चीन-भारत तणावानंतर ३ वर्षानंतरही दोन्ही देशांनी मोठ्या संख्येने याठिकाणी गस्त वाढवली आहे.
देशाच्या विकासासाठी BRO चे योगदान
BRO देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. बीआरओने मागील २ वर्षात ५१०० कोटी रुपये खर्च करून २०५ पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प देशाला सोपवले आहेत. बीआरओने मागील वर्षी २८९७ कोटी रुपये खर्च करून १०३ योजना तर २०२१ मध्ये २२२९ कोटी खर्च करून १०२ परियोजना राष्ट्राला समर्पित केल्या आहेत.