नवी दिल्ली - पुढच्या वर्षभरात भारतीय अर्थव्यवस्था वेग पकडेल असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून वर्तवण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला. 2018-19 वर्षात विकास दर 7 ते 7.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. चालू वर्षात विकास दर 6.75 टक्के राहिल असे अहवालात म्हटले आहे.
अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी जाहीर होणा-या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील आकडयांकडे सर्वांचे लक्ष असते. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. मागच्या वर्षापासून सुरु केलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमामुळे यंदा जीडीपी 6.75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. 2018-19 मध्ये हाच जीडीपी 7 ते 7.5 टक्के झालेला असेल असे जेटली म्हणाले.
2017-18 आर्थिक वर्षात ज्या सुधारणा हाती घेतल्या त्याचे चांगले निकाल 2018-19 मध्ये दिसतील असे सरकारचा दावा आहे. कच्चा तेलाच्या वाढत्या दराविषयी चिंता व्यक्त करताना महागाई वाढण्याचा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणातील काही महत्वाचे मुद्दे
- खासगी गुंतवणूकीत सुधारणा होईल तसेच निर्यातीलाही चालना मिळेल.
- आगामी वर्षात आर्थिक व्यवस्थापन आव्हानात्मक असेल.
- अर्थमंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल बनवला आहे.
- प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
- आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराज्यीय व्यापारावर राज्यांची समृद्धता अवलंबून आहे.
- चालू आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकास दर 2.1 टक्के राहण्याचा अंदाज.
- 2017-18 चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट 3.2 टक्के राहण्याचा अंदाज.
- 12 % पर्यंत कच्चा तेलाच्या किंमती वाढू शकतात. त्यामुळे महागाई भडकण्याचा धोका.