नवी दिल्ली - अमेरिकेचा कारभार हाती घेतल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने अन्य देशांवर टॅरिफ आकारत आहेत. त्यातच भारताने सोमवारी ब्रिटनच्या नव्या लेबर पार्टीच्या नेतृत्वातील सरकारसोबत दीर्घ काळ थांबलेले २ व्यापारी करार सुरू करण्यासाठी चर्चेला सुरूवात केली. ही चर्चा युरोपीय आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी सुरू झाली आहे. ब्रिटनसोबत व्यापारी कराराची सुरुवात २०२२ मध्ये झाली होती.
हा भारताचा पाश्चात्य देशासोबतचा पहिला पूर्ण करार असेल, जो आर्थिक एकात्मता सुलभ करेल. भारत आणि युरोपीय संघात होणाऱ्या या बैठकीत व्यापार आणि औद्योगिक परिषदही सहभाग घेऊ शकते, जे वादग्रस्त कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) सारख्या समस्या सोडवण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. भारत आणि ब्रिटन या देशात निवडणुकीमुळे थांबलेला व्यापार करार चर्चेच्या टेबलावर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, कराराच्या चौकटीचे पुनर्मूल्यांकन करणं आवश्यक आहे. दोन्ही देश तीन वेगवेगळ्या आघाड्यांवर (मुक्त व्यापार करार, द्विपक्षीय गुंतवणूक करार आणि दुहेरी योगदान करार) चर्चा करत आहेत. हे सर्व एकमेकांशी जोडलेले आहे असं त्यांनी म्हटलं. तर दोन्ही देशातील वाणिज्य मंत्री २ दिवसीय चर्चेतून एका आधुनिक आर्थिक करारावर संवाद साधतील. ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा देशातील नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर दोन्ही सरकारचे मंत्री भेटणार आहेत.
दरम्यान, अमेरिकेकडून जागतिक व्यापार व्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या संकटात पाश्चात्य देशांसोबत भागीदारीसाठी चर्चेतून गती मिळू शकते. कॅनडा आणि मॅक्सिकोसारख्या जवळच्या व्यापारी भागीदारांसोबतच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपीय संघावरही टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. भारत आणि युरोपीय संघात आतापर्यंत ९ चर्चा झाल्या आहेत. ज्यात दहावी चर्चा १०-१४ मार्चला ब्रुसेल्स येथे होणार आहे. नवव्या चर्चेवेळी माल सेवा, गुंतवणूक, सरकारी खरेदी विक्री, उत्पादनाचे नियम, स्वच्छता आणि तांत्रिक व्यापारातील अडथळे यासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती असं वाणिज्य मंत्रालयाने मागील महिन्यात निवेदनात म्हटलं होते.