नवी दिल्ली: जगभरातील देशांचा चीनविरोधात असलेला रोष आता हळूहळू बाहेर येण्यास सुरुवात झाली आहे. चीनमधील निर्मात्या कंपन्यांना अशा परिस्थितीत बाहेर पडल्यास भारतातल्या मोदी सरकारनं एक रणनीती आखण्यासही सुरुवात केली आहे. उत्पादन निर्मिती करण्यात चीनचा अव्वल क्रमांक लागतो. परंतु दिल्लीत केंद्र सरकारची एक उच्चस्तरीय बैठक झाली असून, यामध्ये भारत आता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्मिती कंपन्यांवर जास्त भर देण्याबाबत विचार करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
देशात फोन निर्मितीला आणखी जास्त बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अॅपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो अशा कंपन्यांना त्यांची निर्मिती भारतातून करावी, जेणेकरून भारत एक एक्स्पोर्ट हब होण्यास मदत होईल. तसेच देशात रोजगार, महसूल आणि परकीय चलन वाढवणे हा यामागचा उद्देश असून जागतिक आणि स्थानिक निर्मात्यांना चीनसाठी भारत हा भक्कम पर्याय देण्याचा प्रयत्न आहे, अशी एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.
कोरोना व्हायरसमुळे चीन आणि जपान यांच्यातील पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात खंडित झाली आहे. त्यामुळे जपानने निर्मिती कंपन्यांना चीनमधील प्लांट बाहेर हलवण्यासाठी २.२ बिलियन डॉलर्सची आर्थिक मदत देण्याची तरतूदही केली आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी आता भारत सज्ज झाला आहे. भारत या परिस्थितीवर नजर ठेवून आहे. तसेच भारताने यासाठी प्रयत्नही सुरू केले असून, सध्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्मिती कंपन्यांवर भर दिला जाणार आहे. कंपन्यांना प्लांट हलवण्यासाठी भारत हे सर्वात सोयीचं ठिकाण ठरणार आहे. याशिवाय भारतात कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही नुकतीच कपात करण्यात आल्याने त्याचा फायदा आता भारताला होणार आहे.