नवी दिल्ली : काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या केंद्र सरकार व ट्विटर यांच्यातील शीतयुद्धाला बुधवारी तोंड फुटले. ‘केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार आम्ही काही ट्विटर अकाउंटस्‌ निलंबित केली असून, ती देशाबाहेर सक्रिय असतील; परंतु अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आम्ही आदर करत असल्याने काही ट्विटर अकाउंटस निलंबित केली नाहीत’, अशी भूमिका ट्विटरने मांडली. ब्लॉगच्या माध्यमातून मांडलेल्या या भूमिकेला केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला. माहिती तंत्रज्ञान सचिवांशी चर्चा होण्यापूर्वीच ट्विटरने आपली भूमिका जाहीर केली, हे योग्य नसल्याचे सरकारने ‘कू’ या स्वदेशी मायक्रोब्लॉगिंग ॲपवर स्पष्ट केले.कृषिविषयक कायद्यांना विरोध करणारे शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्यावरून सरकारविरोधात ट्विटरवर सुरू असलेल्या हॅशटॅग मोहिमा, २६ जानेवारी रोजी झालेला गोंधळ या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ४ फेब्रुवारी रोजी ट्विटरला पत्र लिहून १,१७८ अकाउंटस्‌वर गदा आणण्याची सूचना केली होती. यातील काही अकाउंटस्‌ पाकिस्तान व खलिस्तान समर्थकांचे होते, असा दावाही केंद्राने केला होता. सरकारच्या या सूचनांवरून ट्विटरने काही अकाउंटस्‌वर कारवाई केली. त्यासंदर्भातील माहिती देणारा ब्लॉगच ट्विटरने बुधवारी प्रसिद्ध केला. २६ जानेवारीला झालेल्या प्रकारानंतर काही काळ विशिष्ट ट्विटर अकाउंटस्‌वर कारवाई केली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांच्यावरील निलंबन उठवले. ५०० अकाउंटस्‌वर कारवाई केल्याचे टि्वटरने म्हटले आहे.ब्लॉगमधील ठळक मुद्देवृत्तमाध्यमे, पत्रकार, चळवळीतील कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या ट्विटर अकाउंटस्‌वर कारवाई केली नाही. त्यांच्यावर कारवाई करणे म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखेच ठरले असते.ट्विटर कायम अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा आदर राखत आले असून, यापुढेही त्याचा पुरस्कार केला जाईल.आमच्या देशविशिष्ट ‘विथहेल्ड कंटेंट’ धोरणानुसार काही ट्विटर अकाउंटस्‌वर कारवाई करण्यात आली असून, केवळ भारतापुरतीच ही कारवाई मर्यादित आहे.कोणाचे काहीही विचार असोत. ते इतरांपर्यंत पोहोचायला हवेत, निरोगी, खुली सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी, ही मूल्ये आम्ही जपली असून त्याचा पुरस्कार यापुढेही करत राहू.
ट्विटर-सरकार यांच्यातील वाद ‘कू’वर; ट्विटरने स्पष्ट केली भूमिका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 11, 2021 3:06 AM