नवी दिल्ली : भारतीय लष्कर आता अधिक ताकदवान होणार आहे. लष्कराला अधिक बळकट करण्यासाठी मोदी सरकारने स्वदेशी शस्त्रांना प्राधान्य देण्याचे धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षणविषयक बाबींशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या महिन्यातच सामरिक दृष्टिकोनातून देशात अनेक महत्त्वाची शस्त्रे बनवण्याचा आदेश जारी केला जाऊ शकतो. यासाठी केवळ सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समिती किंवा संरक्षण मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
या महिन्यात सर्वात आधी भारतीय नौदलासाठी फ्लीट सपोर्ट शिप, तटरक्षणासाठी नेक्स्ट जनरेशन व्हेसल्स, नेक्स्ट जेनरेशनची मिसाइल व्हेसल्सी ऑर्डर मिळण्याची शक्यता आहे. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेडसोबत 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजे घेण्याची चर्चा 2021 पासून सुरू आहे, ज्यावर या महिन्यात अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
दरम्यान, संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने 2018 मध्येच भारतीय नौदलाला किनारपट्टीलगतच्या भागात गस्त घालण्यासाठी 6 नेक्स्ट जनरेशन व्हेसल्स घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे, 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाईल व्हेसल्सच्या खरेदीसाठी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 2021 मध्येच सर्वात कमी बोली लावून ऑर्डर घेण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. यासाठी चायना शिपयार्डने 10 हजार कोटींची सर्वात कमी बोली लावली आहे.
चीनच्या सीमेजवळील भाग मजबूत होणारदरम्यान, सरकारने मंगळवारी चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या भागात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी सचिवांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, राजनाथ सिंह यांनी सर्व प्रलंबित प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्याने गती देण्याचे आवाहन केले. या बैठकीला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे, दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल उपस्थित होते.