पुणे : इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे संपूर्ण देशभरातील चार लाख डॉक्टर २२ एप्रिल रोजी शासनाला 'पांढरा इशारा' देऊन निषेध नोंदवणार आहेत. यामध्ये बुधवारी, २२ एप्रिल रोजी रात्री ९ वाजता भारतातील सर्व डॉक्टर पांढरा एप्रन घालून पांढरी मेणबत्ती लावणार आहेत. डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्याविरोधात प्रस्तावित असलेला कायदा तातडीने अध्यादेश काढून मंजूर करावा, अशी मागणी या माध्यमातून केली जाणार आहे. सरकारने हा इशारा गांभीर्याने न घेतल्यास २३ एप्रिल रोजी सर्व डॉक्टर काळ्या फिती लावून काम करतील, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या लढ्यात डॉक्टर आपले काम थांबवणार नाहीत, हेही अधोरेखित करण्यात आले.याबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्याचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, 'गेली अनेक वर्षे डॉक्टरांवर हल्ले होत आहेत, त्यांना मारहाण होत आहे. डॉकटर मुलींची छेड काढल्याची अनेक प्रकरणेही समोर आली आहेत. रुग्णालयांवर दगडफेक करून नुकसान केले जाते, कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली जाते. या सर्व गोष्टींचा निषेध म्हणून 'व्हाइट अलर्ट' दिला जात आहे.''मागील वर्षी कोलकात्यात डॉक्टरांवरील हल्ल्याची घटना घडली, तेव्हा इंडियन मेडिकल असोसिएशनने देशभर बंद पाळला होता. हल्ले रोखणारा कायदा मंजूर केला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांनी दिले होते. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत कायदा मंजूर होईल, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र, ऐन वेळी तो मागे घेण्यात आला. आता सरकारने अध्यादेश काढून केंद्रीय कायदा म्हणून तो तातडीने मंजूर करावा. विविध राज्यात अशा प्रकारचे कायदे आहेत. मात्र, केंद्रीय कायदा आल्याशिवाय त्याला बळकटी मिळणार नाही.'
'कोरोनाच्या लढ्यामध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सदस्य सरकारला मदत करत आहेत. डॉकटरांना सोसायटीमध्ये येऊ न देणे, रहायला परवानगी न देणे अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत. मालेगाव, मुरादाबाद अशा ठिकाणी डॉक्टरांवर हल्ले होत आहेत. तामिळनाडूमध्ये घडलेल्या घटनांमध्ये तीन डॉक्टरांना अंत्यविधीसाठी नेण्यात आले, त्यावेळी रुग्णवाहिका अडवून डॉक्टरांच्या मृतदेहांची विटंबना करण्यात आली. रुग्णवाहिकेच्या चालकाला आणि डॉक्टरांच्या नातेवाईकांना मारहाण करण्यात आली. आजवरची प्रत्येक घटना डॉक्टरांनी संयमाने सहन केली आहे. आता सहनशीलतेचा अंत पाहिला जात आहे. कोरोनाच्या लढ्यात डॉक्टरांवर असलेली सामाजिक जबाबदारी मोठी आहे आणि आम्ही रुग्णसेवेसाठी कटिबद्ध आहोत. मात्र, डॉक्टरांच्या मागण्यांचा सरकारने गांभीयार्ने विचार करावा', असेही भोंडवे म्हणाले.