- शीलेश शर्मा नवी दिल्ली : सरकार भारतीय रेल्वेला इतर सरकारी उपक्रमांप्रमाणे खासगी हाती सोपवण्याच्या दिशेने जात आहे. याचे संकेत जेव्हा रेल्वे मंत्रालयाने निवडक रेल्वेगाड्यांचे संचालन खासगी हाती दिले तेव्हाच मिळाले. प्लॅटफार्मचे सौंदर्यीकरण आणि त्यांना मॉडेल स्टेशन बनवणे, जुने स्टॉल्सचे कंत्राट संपवून खासगी मोठ्या कंपनीला कंत्राट देण्याचे काम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी आधीच केलेले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आता रेल्वे मंत्रालय भारतीय रेल्वेची रिकामी पडून असलेली कोट्यवधी रुपयांची जमीन खासगी कंपन्यांना देऊ पाहते आहे. मंत्रालयाने नुकतीच पीपीपी मॉडेलअंतर्गत रिकामी पडून असलेली जमीन विकसित करण्याच्या नावावर निविदा जारी करून खासगी कंपनीला मार्ग खुला केला. राजधानी दिल्लीतील तीस हजारी आणि कश्मिरी गेटला खेटून असलेली रेल्वे कॉलनीची जमीन लीजवर देण्याची सर्व औपचारिकता पूर्ण केली आहे. या जवळपास २१,८०० वर्गमीटर जमिनीची राखीव किंमत ३९३ कोटी ठेवली गेली आहे. यानंतर मंत्रालयाची नजर देशभरातील ८४ रेल्वे कॉलनींवर आहे. वाराणसी, डेहराडूनच्या कॉलनीजचा बळी आधीच गेला आहे.
रेल्वेचा खासगीकरणाच्या दिशेने सुरू आहे प्रवास
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 12, 2020 5:36 AM