नवी दिल्ली : परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचे अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न असते. वर्ष २०२२ मधील ९,०७,४०४ भारतीय विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत २०२४ मध्ये १३.३५ लाखांहून अधिक भारतीय परदेशात उच्चशिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी चार लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी एकट्या कॅनडात आहेत. परंतु कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी कठोर नियम आणल्याने आणि शिक्षणाचा खर्च वाढल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांना आता अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
भारतीयांच्या आवडीचे देश -- विद्यार्थीकॅनडा ४,२७,००० अमेरिका ३,३७,६३० ऑस्ट्रेलिया १,२२,२०२ जर्मनी ४२,९९७ ब्रिटन १८,५००
भारतात येईनात परदेशी विद्यार्थी- परदेशी विद्यापीठांकडे भारतीयांचे आकर्षण वाढत असताना, उच्चशिक्षणासाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत अद्याप वाढ झालेली नाही.- २०२३ मध्ये केवळ ४०,४३१ परदेशी विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी भारतात आले होते, तर याच कालावधीत शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या ७.६५ लाख होती.
या देशांत भारतीयांसाठी अडचणी वाढल्या- कॅनडा : कॅनडाने पुढील दोन वर्षांसाठी केवळ ३,६४,००० विद्यार्थ्यांना येथे जाता येईल. गेल्या वर्षी ५,६०,००० जणांना यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. नव्या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने भारतीयांना बाहेर पडावे लागण्याचा धोका आहे. स्टडी परमिटसाठी तुमच्या बँक खात्यांमध्ये १२,६०,७०० रुपये असणे आवश्यक. - ब्रिटन : येथील परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी डिपेंडेंट व्हिसाचे नियम रद्द केल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना ब्रिटनमध्ये आणू शकणार नाहीत. मात्र, पीएच.डी किंवा पोस्ट-डॉक्टरेट अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या नियमातून सूट देण्यात आली होती.- ऑस्ट्रेलिया : परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा शुल्क दुप्पट करण्यात आले. वर्ष २०२५ पर्यंत परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी २,७०,००० पर्यंत मर्यादित ठेवणार. सरकारला विक्रमी स्थलांतराला आळा घालायचा आहे, ज्यामुळे घर भाड्याच्या किमती वाढल्या आहेत.- अमेरिका : नवीन नियमानुसार परदेशी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासादरम्यान सलग पाच महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ देशाबाहेर घालवता येणार नाही. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिपपासून सुट्टीपर्यंतच्या योजनांवर होत आहे. एफ, एम आणि जे विद्यार्थी व्हिसा अर्जदारांना प्रोफाईल तयार करताना पासपोर्ट माहिती द्यावी लागेल.