- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्लीमुंबईसारख्या महानगरात अनेक मोठी रुग्णालये आहेत. जगभरातील रुग्ण उपचारासाठी मुंबईत येतात. दिल्ली आणि इतर महानगरांमध्ये एम्ससारख्या अद्ययावत रुग्णालयाची सोय आहे तरीही भारतात आरोग्य सेवेची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. नॅशनल सँपल सर्व्हेने देशाच्या आरोग्य सेवांबाबत नुक त्याच जारी केलेल्या अहवालातून हे वास्तव सामोरे आले आहे. सर्व्हेच्या अहवालानुसार देशात आरोग्य विम्याची तरतूद अवघ्या १६ टक्के लोकांकडे आहे. म्हणजेच उपचारांसाठी ८४ टक्के लोकसंख्येकडे कोणताही खासगी अथवा सरकारी विमा नाही.या अहवालातील निष्कर्ष चिंताजनक आहेत. आजारपणासाठी ग्रामीण भारतातल्या ८६ टक्के लोकसंख्येला आरोग्य विमा अथवा अन्य कोणत्याही योजनेचा आंशिक लाभ देखील मिळत नाही. शहरांमध्ये ८२ टक्के लोकसंख्येकडे आरोग्य विमा नाही. जागोजागच्या सरकारी रुग्णालयांची अवस्था दयनीय आहे. खाजगी रुग्णालयांच्या उपचारांचा खर्च महागडा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आरोग्य विमा नसलेल्या ६८ टक्के कुटुंबांनी आणि शहरांत ७५ टक्के कुटुंबांनी आपल्या आयुष्यभराच्या संचित रकमेतून उपचारांचा खर्च केला. ग्रामीण भागांत २५ टक्के आणि शहरांत १८ टक्के कुटुंबांना औषधोपचार व रुग्णालयांच्या खर्चासाठी अक्षरश: कर्ज काढावे लागले.नव्या आरोग्य विमा योजनेचा विचार?या अहवालानुसार मेडिक्लेमसाठी शहरांतील ३.५ टक्के लोकांनी आणि ग्रामीण भागांतील 0.३ टक्के लोकांनी विविध विमा कंपन्यांकडून आपला व कुटुंबियांचा आरोग्य सेवा विमा काढला आहे. शहरांत २.४ टक्के चाकरमान्यांचा आरोग्य विमा संबंधित खासगी कंपन्या अथवा कार्यालयांमार्फत काढला आहे. ग्रामीण भागात मात्र याची टक्केवारी अवघी 0.६ टक्के आहे. केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना (आरएसबीवाय) सुरू केली. मात्र आतापर्यंत केवळ १३ टक्के ग्रामीण व १२ टक्के शहरी कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळाला. या योजनेत संपूर्ण कुटुंबाच्या उपचारासाठी अवघ्या ३0 हजारांची मदत मिळत होती. तरीही आरोग्य सेवेत ही एकमात्र सरकारी योजना अशी होती की देशातल्या जनतेला काही अंशी तरी त्याचा लाभ झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारने या योजनेऐवजी आता व्यापक आरोग्य विमा योजना सुरू करण्याचे ठरवले आहे, असे समजते.
भारताची आरोग्य सेवा बिघडलेलीच
By admin | Published: April 16, 2016 3:23 AM