नवी दिल्ली - पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण्यांना पुन्हा प्रभू रामाची आठवण झाली आहे. सध्या देशभरात राम मंदिर मुद्याचं प्रचंड राजकारण सुरू आहे. राम मंदिर उभारणीच्या मागणीवरुन राजकीय नेतेमंडळी मोठ-मोठी विधानं करताना दिसत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी राम मंदिरावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठावर टीका केली आहे.
'राम मंदिराच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारचा कायदा आणण्याचा विचार आहे. मात्र, विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे अडचण होत आहे' असे इंद्रेश कुमार यांनी म्हटलं आहे. मंगळवारी (27 नोव्हेंबर) पंजाब विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये जोशी फाऊंडेशनच्या वतीने ‘रामजन्मभूमीवर अन्याय का?’ या विषयावर चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी इंद्रेश कुमार यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यावेळी इंद्रेश कुमार यांनी अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलणाऱ्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठावरही टीका केली.
‘सरकारच्या कायद्याविरोधात एखादी व्यक्ती कोर्टात गेली तर सरन्यायाधीश या कायद्याला स्थगितीही देऊ शकतात. मला त्यांची नावं घ्यायची नाही कारण 125 कोटी भारतीयांना त्यांची नावं माहिती आहेत. तेच तीन न्यायाधीश ज्यांनी राम मंदिरावर निर्णय द्यायला उशीर केला. जनतेच्या भावनांचा अपमान केला, हे त्यांनी चांगलं केलेलं नाही. देश इतका अपंग झालाय का? की, दोन-तीन न्यायाधीश देशातील लोकांचा विश्वास, लोकशाही, संविधान आणि मूलभूत अधिकारांना थांबवू शकतात.’ असं इंद्रेश कुमार यांनी म्हटलं आहे.
इंद्रेश कुमार यांनी 'लोकांच्या भावनांचा अनादर करुन त्यांना न्याय द्यायला उशीर करणाऱ्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचा काळा दिवस आपण पाहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि न्यायाधीशांनी काहीही केलेलं नाही. खंडपीठाच्या सदस्यांनी न्याय नाकारल्याने आमच्या वेदना वाढत आहेत. जर तुम्ही न्याय द्यायला तयार नसाल तर न्यायाधीश पदावर आपण रहावं की राजीनामा द्यावा याचा विचार त्यांनी करायला हवा', अशा शब्दांत अयोध्या प्रकरणी सुनावणीसाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठावर टीका केली आहे.