मुंबई - कोरोनाचे संकट कमी होत असतानाच देशात महागाई प्रचंड वाढली आहे. त्यातच रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फटकाही बसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँक सध्यातरी धोरणात्मक व्याजदरांमध्ये कुठलाही बदल करणार नाही. व्याजदर स्थिर राहतील. त्यामुळे महागाईच्या आघाडीवर काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. तसेच कुठल्याही कर्जावरील व्याजदरातही वाढ होणार नाही.
अर्थशास्त्रज्ञांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँके या वर्षाच्या अखेरीस पतधोरण अधिक कठोर करण्यास सुरुवात करू शकते. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला झालेल्या पतधोरण समितीच्या मागील बैठकीनंतर अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. मात्र रिझर्व्ह बँक दरांमध्ये कुठलाही बदल हा तत्काळ प्रभावाने करणार नाही. गेल्या आठवड्यामध्ये युक्रेनवर रशियाने आक्रमक केल्याने जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ झाली आहे. खनिज तेलाचे दर १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत. त्यामुळे महागाईची शक्यता अधिकच वाढली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या फेब्रुवारी महिन्याच्या बैठकीमध्ये धोरणात्मक पतधोरणात कुठलाही बदल केला नव्हता. मात्र जगभरातील अन्य केंद्रीय बँकांनी कोरोनाच्या साथीचा सामना करण्यासाठी दरांमध्ये वाढ केली आहे. इतर केंद्रीय बँकांच्या उलट रिझर्व्ह बँकेने दर न वाढवल्याने भारतातील महागाईचे चित्र इतर अर्थव्यवस्थांपेक्षा थोडे वेगळे दिसत आहे. दरम्यान, पुढील आर्थिक वर्षात महागाईमध्ये थोडी घट होण्याची अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, अर्थतज्ज्ञांच्या मते रिझर्व्ह बँक पुढील सहा महिन्यांमध्ये पॉलिसी सामान्य करण्याचा पर्याय निवडू शकते. त्यामुळे ऑगस्टमधील बैठकीनंतर रेपोरेटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याला अजून उशीर होण्याची शक्यता आहे. एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी दावा केला की, धोरणकर्ते व्याजदराच्या माध्यमातून त्वरित प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही.