वारसा कर: वडिलोपार्जित संपत्तीपैकी ५५ टक्के सरकारने घेतली तर? सॅम पित्रोदांच्या वक्तव्यावर मोदींची टीका

वडिलोपार्जित संपत्ती एखाद्या व्यक्तीचा नावावर ट्रान्सफर होताना निम्मी संपत्ती सरकारला द्यावी लागणार? भारतात असा कायदा आला तर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे काय म्हणणे आहे यावर...

ऐन निवडणूक सुरु असताना लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर अव्वाच्या सव्वा कर लावण्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी या कराचे समर्थन केले आहे. असे झाल्यास वडिलोपार्जित संपत्ती एखाद्या व्यक्तीचा नावावर ट्रान्सफर होताना निम्मी संपत्ती सरकारला द्यावी लागणार आहे. जगभरातही असे देश आहेत जे ५५ टक्क्यांपर्यंत कर घेतात.

अमेरिकेच्या शिकागोमध्ये त्यांनी यावर भाष्य केले आहे. जर जपान एखाद्याकडे १०० दशलक्ष डॉलरची संपत्ती असेल तर त्यापैकी फक्त ४५ टक्केच संपत्ती त्याच्या वारसांना मिळू शकते. उरलेली ५५ टक्के संपत्ती ही सरकारला द्यावी लागते. पित्रोदा यांनी हा जबरदस्त कायदा असून आपल्या वारसांना निम्मीच संपत्ती सोडून जाण्याचा निष्पक्ष कायदा मला चांगला वाटतोय असे पित्रोदा म्हणाले. 

भारतात असा कुठला कायदा नाहीय. जर एखाद्याकडे १ कोटी संपत्ती असेल तर त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसाला १ कोटीच मिळते. जनतेला काही मिळत नाही. यामुळे लोकांना यावर चर्चा करावी लागणार आहे. पित्रोदा यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसला फैलावर घेतले आहे. प्रचार करताना मोदींनी या काँग्रेसची नजर तुमच्या संपत्तीवर असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे काँग्रेस गरीबांना आयुष्यातून उठवू इच्छित असल्याचे मोदी म्हणाले आहेत. 

हा कायदा अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया सारख्या देशांमध्ये आहे. अमेरिकेत ४० टक्के कर आकारला जातो. भारतात जर वडिलोपार्जित संपत्ती विकली तर काही प्रमाणावर कर द्यावा लागतो. याला कॅपिटल गेन असे म्हणतात. या संपत्तीचा नफा, तोटा हा सर्वस्वी नव्या मालकावर असतो. यामुळे वडिलोपार्जित संपत्ती भाड्याने दिली तर त्यावर आयकर भरावा लागतो. परंतु, जपान, अमेरिकेसारखा वडिलोपार्जित संपत्ती नावावर करण्यासाठी कोणताही कर द्यावा लागत नाही.