- लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : हज यात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा सन २०१२ मधील निकाल अंमलात आणण्यासाठी नवे हज धोरण काय असावे यावर सरकारने नागरिकांकडून सूचना मागविल्या आहेत.नव्या धोरणासंबंधी लोकांनी आपली मते hprc-mmc@gov.in वर मेल करावीत, असे आवाहन अल्पसंक्य व्यवहार मंत्रालयाने केले आहे. दरम्यान, नव्या धोरणाचा आराखडा ठरविण्यासाठी सरकारने नेमलेली उच्चस्तरिय समिती येत्या २५ मे रोजी नागरिकांची मते व सूचना प्रत्यक्ष ऐकून घेणार आहे.भाविकांना अनुदान- दरवर्षी भारतातून १.७० लाख यात्रेकरू हजला जातात. त्यापैकी १.२० लाख यात्रेकरू हज कमिटीच्या माध्यमातून अनुदानाचा लाभ घेतात व बाकीचे खाजगीरीत्या हजला जात असतात.