शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

इस्रो हेरगिरी प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 04, 2021 5:01 AM

सूत्रांनी सांगितले की, १९९४मधील हेरगिरी प्रकरणात इस्रोचे शास्त्रज्ञ डॉ. नारायणन यांचा पोलिसांनी छळ केल्याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठित केली होती.

नवी दिल्ली : इस्रो हेरगिरी प्रकरणात शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आल्याच्या प्रकरणात चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.सूत्रांनी सांगितले की, १९९४मधील हेरगिरी प्रकरणात इस्रोचे शास्त्रज्ञ डॉ. नारायणन यांचा पोलिसांनी छळ केल्याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठित केली होती. १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माजी न्यायाधीश डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याबरोबरच केरळ सरकारने अवमानित केल्याबद्दल नारायणन यांना ५० लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असताना या शास्त्रज्ञाला अटक करण्यात आली होती. त्याबाबतचा अहवाल समितीने एका बंद पाकिटामध्ये सुपुर्द केला आहे. नारायणन यांना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यासाठी तत्कालीन शीर्ष पोलीस अधिकाऱ्यांना सीबीआयने जबाबदार धरले होते. चौकशी समितीने सुमारे अडीच वर्षांच्या कालावधीत अटकेसाठी निर्माण झालेल्या स्थितीची चौकशी केली.काय आहे प्रकरण?इस्रोचे १९९४मधील हे हेरगिरीचे प्रकरण असून, भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाबाबत निवडक गोपनीय दस्तावेज दोन शास्त्रज्ञ व मालदीवच्या दोन महिलांसह चार जणांनी दुसऱ्या देशांना हस्तांतरित केल्याच्या आरोपाशी संबंधित आहे. सुरुवातीस या प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी केला; परंतु नंतर सीबीआयकडे तपास देण्यात आला. सीबीआयने ७९ वर्षीय माजी शास्त्रज्ञाला क्लीन चीट दिली. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे होते की, केरळ पोलिसांनी हे प्रकरण त्यांच्या मनाला वाटेल तसे रचले व १९९४च्या प्रकरणात ज्या तंत्रज्ञानाची चोरी करण्याचा व ते विकल्याच्या आरोप लावले होते, ते तेव्हा अस्तित्वातच नव्हते. या प्रकरणात केरळचे माजी पोलीस महासंचालक सी. बी. मॅथ्यू, सेवानिवृत्त पोलीस अधीक्षक के. के. जोशुआ तसेच एस. विजयन व तत्कालीन उपसंचालक (गुप्तचर ब्यूरो) आर. बी. श्रीकुमार यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्याची गरज नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्याला नारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर शास्त्रज्ञाच्या बेकायदा अटकेसाठी सीबीआयने पोलीस अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले. समितीने सर्वोच्च न्यायालयात या अहवालातील निष्कर्ष अद्याप खुले झालेले नाहीत.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयisroइस्रो