ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २४ - राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे अशक्य असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला दिली आहे. यामुळे राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीवर विपरीत परिणाम होतील असे सरकारने म्हटले आहे.
राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत का आणले जात नाही असा सवाल सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने केंद्र सरकारला विचारण्यात आला होता. यानुसार केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यात केंद्र सरकारने राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे राजकीय विरोधक प्रतिस्पर्धी पक्षातील माहितीचा गैरवापरही करु शकतील असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.