नवी दिल्ली : एखादी व्यक्ती ठराविक धर्माची आहे म्हणून अन्य धर्माच्या जमावाने हल्ला करून तिचा खून करणे कदापि समर्थ नीयठरू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले असून चार वर्षांपूर्वी पुण्यात हडपसर येथे झालेल्या शेख मोहसीन या तरुणाच्या खुनाच्या आरोपावरून अटक केलेल्या तीन आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द केला आहे.गणेश ऊर्फ रणजीत शंकर यादव, विजय गंभीरे आणि अजय दिलिप लालगे या तीन आरोपींना उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १२ जानेवारीस जामीन मंजूर केला होता. त्याविरुद्ध मयत मोहसीनचा धाकटा भाऊ मोबिन शेख तसेच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपीले केली होती. न्या. शरद बोबडे व न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने ती मंजूर केली. खंडपीठाचा ९ फेब्रुवारीचा निकाल गुरुवारी उपलब्ध झाला. या निकालानुसार तिन्ही आरोपींना पोलिसांनी पुन्हा ताब्यात घेतले आहे. त्यांना शुक्रवारी उच्च न्यायालयापुढे हजर केले जाईल. हायकोर्टाने त्यांच्या जामीन अर्जांवर फेरसुनावणी घेऊन नव्याने निकाल द्यायचा आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ््याची विटंबना झाल्यानंतर २ जून २०१४ रोजी रात्री हडपसर येथे हिंदू राष्ट्र सेनेने बैठक घेतली होती व ही बिटंबना करणाºयांचा बदला घेण्याचे जाहीर केले. ही बैठक संपून जेमतेम अर्ध्या तासानंतर या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मोहसीन शेखवर हॉकी स्टिक, बॅट व दगडांनी हल्ला करून त्यास ठार मारले होते. मोहसीन शेख एका मित्रासोबत स्कूटरवरून जेवणासाठी चालला होता. त्याने हिरव्आ रंगाचा शर्ट घातला होता व दाढी वाढविलेली होती. त्याच्या या बाह्यरुपावरूनच तो मुस्लिम असल्याचे ओळखून हिंदू राष्ट्र सेनेच्या बैठकीतून बाहेर पडलेल्या कार्यकर्त्यांनी त्याच्यावर हल्ला केला होता.उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्या. मृदुला भाटकर यांनी या तीन आरोपींना जामीन देताना प्रामुख्याने असे कारण दिले होते: निष्पाप मोहसीनवर हल्ला करण्याचे आरोपींना पूर्ववैमनस्यासारखे काही कारण नव्हते. मोहसीन भिन्न धर्माचा होता एवढीच काय ती त्याची चूक होती. माझ्या मते ही आरोपींच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. आरोपींची धर्माच्या नावाने डोकी भडकावली गेली व त्या भरात त्यांनी हा खून केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारणमीमांसा सर्वस्वी अमान्य केली.हायकोर्टाची भाषा चुकीचीउच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना दिलेल्या निकालात वापरलेली चुकीची आणि गैरसमज निर्माण होऊ शकतील, अशी आहे. असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, देशात विविध धर्मांचे लोक राहतात याचे भान असलेले न्यायालय दोन भिन्न धर्मियांशी संबंधित प्रकरणात ज्यामुळे त्यापैकी एका समाजवर्गा विषयी पूर्वग्रह ध्वनित होईल, असे भाष्य करू शकत नाही.कदाचित गा निकाल देताना संबंधित न्यायाधीशाच्या मनात असे नसेलही पण त्यांनी जे शब्द वापरले आहेत त्यावरून असा समज निर्माण होऊ शकतो.
धर्माच्या नावे खून करणे अक्षम्य; पुणे खून खटल्यातील तिघांचा जामीन रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 16, 2018 3:52 AM