"प्रेयसीला मिठी मारणे, चुंबन घेणे गुन्हा नाही"; लैंगिक छळ प्रकरणाची सुनावणी करताना मद्रास उच्चन्यायालयाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 13, 2024 12:47 PM2024-11-13T12:47:25+5:302024-11-13T12:50:08+5:30
नुकतेच एका याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाच्या आरोपाचा सामना करणाऱ्या तरुणाला मोठा दिलासा दिला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354A अन्वये त्याच्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
प्रेमसंबंध असलेल्या तरुण-तरुणीने अथवा प्रेमीयुगुलाने एकमेकांना मिठी मारणे आणि चुंबन घेणे स्वाभाविक असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नुकतेच एका याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाच्या आरोपाचा सामना करणाऱ्या तरुणाला मोठा दिलासा दिला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354A अन्वये त्याच्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश म्हणाले, 'आयपीसीच्या कलम 354-ए (1) (i) अन्वये केलेल्या गुन्ह्यासाठी, पुरुषाकडून शारीरिक संबंध होणे आवश्यक आहे, ज्यात अस्वीकार्य आणि स्पष्ट लैंगिक क्रियाकलापाचा समावेश असेल. किशोरावस्थेत, प्रेमसंबंध असलेल्या दोन व्यक्तींमध्ये मिठी मारणे अथवा चुंबन होणे स्वाभाविक आहे. कोणत्याही प्रकारे हा IPC च्या कलम 354-A(1)(i) अंतर्गत गुन्हा असू शकत नाही."
असं होतं प्रकरण -
संतगणेशने न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यात, ऑल वुमन पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध नोंदवला गेलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हा एफआयआर आयपीसीच्या कलम ३५४-ए(१)(आय) अंतर्गत नोंदवण्यात आला होता. तक्रारदारासोबत प्रेमसंबंधात असलेल्या याचिकाकर्त्याने 13 नोव्हेंबर 2022 रोजी तिला एका ठिकाणी भेटण्यासाठी बोलावले होते. यावेळी, दोघे बोलत असताना याचिकाकर्त्याने तक्रारदाराला मिठी मारली आणि चुंबन घेतले, असा आरोप करण्यात आला होता.
रिपोर्टनुसार, तक्रारदाराने यासंदर्भात तिच्या पालकांना माहिती दिली आणि याचिकाकर्त्याला लग्नासाठी विचारणा करण्यात आली. मात्र, याचिकाकर्त्याने लग्नास नकार दिला. यानंतर तिने तक्रार दाखल केली. यानंत याचिकाकर्त्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला.
यासंदर्भात न्यायालयाने म्हटले आहे की, एफआयआरमध्ये नोंदवलेले आरोप खरे मानले तरी याचिकाकर्त्याविरुद्ध कुठलाही गुन्हा होत नाही. अशा स्थितीत त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवणे हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल.