शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

स्वत:च्या प्रतिष्ठेचे रक्षण ही सुप्रीम कोर्टाची जबाबदारी; खासदार कपिल सिब्बल यांचे मत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 11, 2024 5:16 AM

निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यामागील एसबीआयची कारणे पोरकट असल्याचे राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यामागील एसबीआयची कारणे पोरकट असल्याचे सांगत राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी स्वत:च्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे, असे मत व्यक्त केले. जेव्हा घटनापीठाने निर्णय दिला तेव्हा बँकेची याचिका स्वीकारणे सोपे होणार नाही, असेही ते म्हणाले.

निवडणूक रोखे योजनेच्या विरोधात न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाचे नेतृत्व करणारे सिब्बल म्हणाले की, स्टेट बँकेने दावा केला की असा डेटा सार्वजनिक करण्यासाठी अनेक आठवडे लागतील, असे सांगणे म्हणजे कुणी तरी कुणाला तरी वाचवत आहे. हे स्पष्ट आहे की एसबीआयचा सरकारला संरक्षण देण्याचा हेतू आहे. अन्यथा, एप्रिल-मे मध्ये निवडणुका होणार आहेत तेव्हा निवडणूक रोखे तपशील उघड करण्यासाठी बँकेने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागणारा अर्ज दाखल केला नसता, असे ते म्हणाले.

एसबीआयच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या आधी वरिष्ठ वकिलांच्या टिपणीला महत्त्व आहे.

सिब्बल म्हणाले; हा तर पोरकटपणा...

- ‘एसबीआयला माहीत आहे की, निवडणुका एप्रिल-मेमध्ये आहेत आणि निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर संपूर्ण कालावधीत, जर निवडणूक रोख्यांचे तपशील सार्वजनिक केले गेले, तर हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय ठरेल. त्यामुळे ते वेळ मागत आहेत आणि कारणे स्पष्ट आहेत. 

- मला खात्री आहे की, न्यायालय हे सर्व लक्षात घेईल. आम्हाला डेटा एकत्र करावा लागेल, फायली गोळा कराव्या लागतील आणि नंतर आम्हाला कोणी कोणाला पैसे दिले, हे पाहावे लागेल, अशी कारणे देणे संस्थेसाठी (एसबीआय) पोरकटपणा आहे. हे २१ वे शतक आहे आणि डिजिटलायझेशनचा जमाना आहे’, असेही ते म्हणाले

बँकेविरुद्ध अवमानाची कारवाई?

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ एका वेगळ्या याचिकेवरदेखील सुनावणी करणार आहे. राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या माध्यमातून दिलेल्या योगदानाचा तपशील सादर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची जाणूनबुजून अवमान केल्याबद्दल बँकेविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली आहे. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयkapil sibalकपिल सिब्बल