लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यामागील एसबीआयची कारणे पोरकट असल्याचे सांगत राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी स्वत:च्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे, असे मत व्यक्त केले. जेव्हा घटनापीठाने निर्णय दिला तेव्हा बँकेची याचिका स्वीकारणे सोपे होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
निवडणूक रोखे योजनेच्या विरोधात न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाचे नेतृत्व करणारे सिब्बल म्हणाले की, स्टेट बँकेने दावा केला की असा डेटा सार्वजनिक करण्यासाठी अनेक आठवडे लागतील, असे सांगणे म्हणजे कुणी तरी कुणाला तरी वाचवत आहे. हे स्पष्ट आहे की एसबीआयचा सरकारला संरक्षण देण्याचा हेतू आहे. अन्यथा, एप्रिल-मे मध्ये निवडणुका होणार आहेत तेव्हा निवडणूक रोखे तपशील उघड करण्यासाठी बँकेने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागणारा अर्ज दाखल केला नसता, असे ते म्हणाले.
एसबीआयच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्या आधी वरिष्ठ वकिलांच्या टिपणीला महत्त्व आहे.
सिब्बल म्हणाले; हा तर पोरकटपणा...
- ‘एसबीआयला माहीत आहे की, निवडणुका एप्रिल-मेमध्ये आहेत आणि निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर संपूर्ण कालावधीत, जर निवडणूक रोख्यांचे तपशील सार्वजनिक केले गेले, तर हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय ठरेल. त्यामुळे ते वेळ मागत आहेत आणि कारणे स्पष्ट आहेत.
- मला खात्री आहे की, न्यायालय हे सर्व लक्षात घेईल. आम्हाला डेटा एकत्र करावा लागेल, फायली गोळा कराव्या लागतील आणि नंतर आम्हाला कोणी कोणाला पैसे दिले, हे पाहावे लागेल, अशी कारणे देणे संस्थेसाठी (एसबीआय) पोरकटपणा आहे. हे २१ वे शतक आहे आणि डिजिटलायझेशनचा जमाना आहे’, असेही ते म्हणाले
बँकेविरुद्ध अवमानाची कारवाई?
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ एका वेगळ्या याचिकेवरदेखील सुनावणी करणार आहे. राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या माध्यमातून दिलेल्या योगदानाचा तपशील सादर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची जाणूनबुजून अवमान केल्याबद्दल बँकेविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली आहे.