नवी दिल्ली : अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून मनमानी पद्धतीने सेवा शुल्क (सर्व्हिस चार्ज) आकारतात. हे अतिशय चुकीचे असून, रेस्टॉरंट्सना ग्राहकांकडून सेवा शुल्क आकारणे बंद करण्यासाठी सरकार लवकरच कायदेशीर चौकट तयार करेल, अशी माहिती ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी दिली. यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हॉटेल्स तसेच ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सिंग म्हणाले की, संघटनांनी सेवा शुल्क कायदेशीर असल्याचा दावा केला असला तरीही यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांवर विपरीत परिणाम होतो आणि ते अयोग्य आहे. सेवा शुल्क वसुली थांबवण्यासाठी आम्ही लवकरच कायदेशीर चौकट आखून देऊ. २०१७ मध्ये यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली होती, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असे त्यांनी सांगितले.