- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रोखणे आता अवघड असल्याचे पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी दाखवून दिले आहे. मोदी टिकून राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंजाबमध्ये भाजपाचा पराभव झाला असला तरी तेथे आपचे सत्तेवर येण्याचे मनसुबे उधळले गेल्यामुळे भाजपा नेते खुष आहेत. आपच्या विजयामुळे पंजाबात खलिस्तानवाद्यांचा पुनर्प्रवेश होण्याची भीती व्यक्त होत होती. काँग्रेसच्या विजयासाठी भाजपा नेते प्रार्थना करीत होते. गोव्यात सत्ताविरोधी रोष होता. त्यामुळे तेथील भाजपाचा पराभव आश्चर्यकारक नव्हता. मणिपूरच्या निमित्ताने भाजपाला ईशान्येकडील आणखी एक राज्य मिळेल, असा अंदाज होता. तसे घडले नाही. मात्र मणिपुरात भाजपाने जोरदार प्रवेश मात्र करून दाखवला. काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांना हा धक्काच आहे. आसामात आधीच भाजपा सत्तेत आहे. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केलेले विरोधकांनी २0१९ ची सार्वत्रिक निवडणूक विसरून २0२४ च्या निवडणुकीची तयारी करण्या’चे वक्तव्य अत्यंत चपखल ठरले आहे. विरोधी पक्षांना संसदेतील आणि संसदेबाहेरील आपल्या ध्येय धोरणांचा फेरविचार करावा लागेल. जेडीयू नेते शरद यादव यांनी म्हटले की, समविचारी पक्षांनी एकत्र यावे हे मी आधीपासूनच सांगत आहे. आता यावर गांभीर्याने विचार करावा लागेल. आपच्या पराभवामुळे केजरीवाल यांची पिछेहाट झाली. विश्वसनीय विरोधी पक्षाचा चेहरा म्हणून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे पुढे येतील. निकालाने धक्का बसलेल्या मायावती यांनी मतदान यंत्रांत गडबड झाल्याचा आरोप केला. अखिलेश यादव यांनी विश्लेषणासाठी वेळ मागितला. राहुल गांधी यांनी मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना शुभेच्छा दिल्या. २0१४ चा विजय योगायोगाने मिळाला नव्हता, हे मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील विजयाने दाखवून दिले. नोटाबंदीवरून ते विरोधकांसह अर्थतज्ज्ञांचेही टीकेचे लक्ष्य बनले होते. त्याचा त्यांना निवडणुकीत फटका बसेल, असे मानले जात होते. तथापि, मोदींनी त्यांना चुकीचे ठरविले. पक्षांतर्गत विरोधकांनाही आता त्यांच्यासोबत जावे लागेल.मोदी यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी मनोहरलाल खट्टर (हरियाणा) आणि रघुवर दास (झारखंड) यांच्यासारख्या नवख्या चेहऱ्यांना निवडणून आपले कसब दाखविले. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडात आपला सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यासाठी सज्ज आहेत. या निकालामुळे काँग्रेसचा राज्यसभेतील विरोध अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उरलेल्या सत्रात दुबळा होईल. त्यामुळे विधेयके मंजूर करणे मोदी यांना सोपे होईल. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांची निवड मोदी हेच निवडतील. भाजपा, रालोआ आणि अन्य प्रादेशिक पक्ष त्यांना पाठिंबा देतील, असे दिसते.