नवी दिल्ली : अतिरिक्त वेतन (ओव्हर टाइम) न देता कामगारांकडून १२ तास काम करवून घेण्याची मुभा कंपन्या आणि कारखान्यांना देण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत कामगारांकडून जादा चार तास (८ ऐवजी १२) काम करवून घेण्याची मुभा कारखान्यांना दिल्याबद्दल न्यायालयाने गुजरात सरकारला धारेवर धरले.
कोरोनाचा फैलाव ही राष्ट्रीय आणीबाणीची स्थिती नाही. त्यामुळे अतिरिक्त वेतन न देता कामगारांना जादा काम करण्यास सांगणे चुकीचे आहे आणि कामगार कायद्याचे ते उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने गुजरात सरकारच्या वकिलांना सुनावले.