मुंबई- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संरक्षण क्षेत्रामधील तज्ज्ञ करत आहेत. सलग तिसऱ्या वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये या क्षेत्रासाठी किती निधी देण्यात येईल हे भाषणामध्ये स्पष्ट केले नाही.अर्थसंकल्पामधील संरक्षण क्षेत्रातील तरतुदीबाबत ब्रि. हेमंत महाजन (नि) यांनी आपले मत लोकमतकडे व्यक्त केले. ते म्हणाले, अरुण जेटली यांचे बजेट नेहमीप्रमाणे वेगळे आहे. या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी केवळ तीन वाक्येच त्यांनी उच्चारली त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राला नक्की किती निधी मिळणार हे शोधण्यासाठी मोठा वेळ गेला. या बजेटचा विचार केला तर संरक्षणासाठी निधीमध्ये त्यांनी 7.81 टक्के वाढ केल्याचे दिसून येते. ही वाढ अत्यंत कमी आहे. कारण 1962 पासूनच्या अर्थसंकल्पांचा विचार करता एवढी कमी वाढ कधीच झालेली नव्हती. तसेच देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेमध्ये केवळ 1.58 टक्के वाटा संरक्षण क्षेत्राला मिळाला आहे. वास्तविक हा निधी जीडीपीच्या तुलनेमध्ये 2.5 ते 3 टक्के असला पाहिजे. पण सरकारने यावर्षी सगळा निधी शेती आणि सामाजिक प्रकल्पांकडे वळवलेला दिसून येतो. लोकप्रिय धोरण घेण्याच्या निर्णयांमुळे संरक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे घातक आहे. आजच्या बजेटकडे पाहाता भांडवली खर्चांसाठी 99, 563.86 कोटी रुपये तर महसुली खर्चासाठी 1 लाख 95 हजार 947. 55 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत हे दिसते. भांडवली खर्चातून सैन्याचे आधुनिकीकरण आणि नवी शस्त्रे घेण्यात येतात. पण आता इतक्या कमी निधीमध्ये ते केवळ अशक्य दिसते. कारण या निधीपैकी बहुतांश निधी हा जुन्या शस्त्र करारांचे पैसे देण्यात जाणार आहे त्यामुळे प्रत्यक्ष नव्या खरेदीसाठी फारच कमी निधी मिळेल हे उघड आहे."
अरुण जेटली यांनी संरक्षण साहित्य निर्मितीच्या कारखान्यांचे 2 क्लस्टर्स करण्याचा मोठा निर्णय या भाषणात जाहीर केला. याबाबत बोलताना ब्रि. महाजन म्हणाले, "अरुण जेटली यांच्या भाषणात काही सकारात्मक बाबी नक्कीच आहेत. आपल्याकडे पुर्वी लडाखला जायचे झाल्यास 6 महिने बर्फामुळे वाटा बंद व्हायच्या. परंतु आता रोहतांग बोगद्यामुळे हिमाचलमार्गे या प्रदेशामध्ये बारमाही रस्ता तयार झाला आहे. तसेच झोजी ला मार्गे 14 किलोमीटरचा बोगदा तयार करण्याची योजना असल्यामुळे आणखी एक बारमाही मार्ग आपल्याला उपलब्ध होईल. तसेच भारतमाला प्रकल्पाच्या अंतर्गत 35 हजार किमीचे रस्ते सीमावर्ती प्रदेशात तयार होतील. त्यामुळे या प्रदेशातील नव्या रस्त्यांचा वापर सैन्यालाही करता येईल. तसेच 2 डिफेन्स क्लस्टर्स तयार करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे औद्योगिक वसाहतीप्रमाणे शस्त्रे तयार करण्याचे कारखाने एकत्रित विकसीत करता येतील, त्याचा मोठा फायदा होऊ शकेल. पण संरक्षणक्षेत्राला इतका कमी निधी मिळणे निश्चितच चांगले नाही. यामुळे संरक्षण क्षेत्राचे आधुनिकीकरण होण्याऐवजी अधोगती होईल''