PM मोदींचा पहिला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी; काँग्रेस म्हणते- 'तुम्ही कुणावर उपकार नाही केले...'

Jairam Ramesh On PM Modi : पीएम मोदींनी आपल्या तिसऱ्या टर्मच्या पहिल्याच दिवशी 9 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान निधीचा 17वा हप्ता देण्यासाठी फाईलवर स्वाक्षरी केली.

Jairam Ramesh On PM Modi :नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी रविवारी (दि.7) तिसऱ्यांदा भारताच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. शपथ घेतल्यानंतर मोदी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. शपथविधी सोहळ्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी(दि.10) नरेंद्र मोदींनी कार्यलयात जाऊन पहिल्या फाईलवर स्वाक्षरी केली. ही फाईल शेतकऱ्यांशी संबंधित असून, याद्वारे किसान निधीचा 17 वा हप्ता जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या निर्णयावर काँग्रेसकडून टीका केली जात आहे.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्टद्वारे पीएम मोदींवर टीका केली. ते लिहितात, 'पंतप्रधानांचे हेडलाईन व्यवस्थापन आणि पीआर टीम तिसऱ्या टर्मच्या पहिल्या दिवसापासून कामाला लागली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर मोदींनी पीएम किसान निधीचा 17वा हप्ता देण्यासाठी पहिल्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पण तुम्ही क्रोनोलॉजी समजून घ्या' PM किसान निधीचा 16 वा हप्ता जानेवारी 2024 मध्ये मिळणार होता, परंतु पंतप्रधानांना निवडणुकांचा फायदा घेण्यासाठी त्यात एक महिन्याचा उशीर केला. यानंतर 17 वा हप्ता एप्रिल/मे 2024 मध्ये मिळणार होता, परंतु आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे त्यास विलंब झाला.'

एक तिहाई प्रधानमंत्री का हेडलाइन मैनेजमेंट और PR अभियान तीसरे कार्यकाल के पहले दिन से फिर शुरू हो गया है। इस बात को लेकर ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली फ़ाइल पर हस्ताक्षर पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त प्रदान करने के लिए किया है। लेकिन आप जरा… pic.twitter.com/0OZpu9z3Xf

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 10, 2024

'आता पंतप्रधानांनी या फाईलवर स्वाक्षरी करुन कोणावरही मोठे उपकार केलेले नाहीत. हे त्यांच्या सरकारच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांचे न्याय्य हक्क आहेत. दैनंदिन आणि नित्याच्या प्रशासकीय निर्णयांना मोठ्या स्वरुपात दाखवण्याची त्यांना सवय लागली आहे. वरवर पाहता, तो अजूनही स्वत: ला अजूनही दैवी शक्ती मानतात. जर त्यांना खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी असेल, तर त्यांनी या पाच गोष्टी केल्या असत्या. 1. योग्य किंमत - स्वामीनाथन सूत्रावर आधारित MSP ची कायदेशीर हमी. 2. कर्जमाफी - कर्जमाफी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थायी आयोग. 3. विमा पेमेंटचे थेट हस्तांतरण - पीक नुकसान झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खात्यात पैसे थेट हस्तांतरित केले जातात. 4. योग्य आयात- निर्यात धोरण - शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत करून नवीन आयात-निर्यात धोरण करणे,' अशी टीका जयराम रमेश यांनी केली.