मुलीला वाचवण्यासाठी जेटलींनी धरले मौन, राहुल गांधींचा घणाघात

आपल्या मुलीला वाचविण्यासाठीच केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी पंजाब नॅशनल बँकेतील १५ हजार कोटींच्या घोटाळाप्रकारणात मौन साधल्याची घणाघाती टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली.

शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : आपल्या मुलीला वाचविण्यासाठीच केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी पंजाब नॅशनल बँकेतील १५ हजार कोटींच्या घोटाळाप्रकारणात मौन साधल्याची घणाघाती टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली. एका टिष्ट्वटमध्ये हा आरोप करताना राहुल गांधी यांनी लिहिले की, नीरव
मोदी व मेहुल चोकसी यांचा हा ‘पीएनबी’ घोटाळा उघड होण्यापूर्वीच त्यातील आरोपींनी जेटली यांच्या वकील असलेल्या मुलीच्या लॉ फर्मला मोठी फी देऊन ‘रिटेनरशिप’ म्हणून नेमले होते. आरोपींना कायदेविषयक सल्ला दिलेल्या इतर लॉ फर्मच्या कार्यालयावर ‘सीबीआय’ने धाड टाकली. मग जेटलींच्या मुलीच्या फर्मला का वगळण्यात आले, असा सवालही त्यांनी केला.
राहुल गांधींनी ज्याचा उल्लेख केला ती मे. जेटली अ‍ॅण्ड बक्षी नावाची दिल्लीतील लॉ फर्म असून त्यात जेटलींची मुलगी व जावई हे भागिदार आहेत. सीबीआयने ज्यांच्या मुंबईतील कार्यालयावर धाड टाकून नीरव मोदीशी संबंधित कागदपत्रे हस्तगत केली ती लॉ फर्म मे. सिरिल अमरचंद मंगलदास या नावाची आहे. या फर्मला नीरव मोदीने डिसेंबरमध्ये कायदेशीर सल्लागार म्हणून नेमले होते, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.
>३० बँकांनी
दिले नीरव मोदी, चोकसीला पैसे
पीएनबीने हिरे व्यापारी नीरव मोदी व मेहुल चोकसी या मामा-भाच्याला ज्या लेटर्स आॅफ अंडरटेकिंग (एलओयू) दिल्या त्यावर विदेशातील ३० भारतीय बँकांच्या शाखांनी पैसे दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणांचा तपास अधिक व्यापक करण्याचा सल्ला वीरप्पा मोईली अध्यक्ष असलेल्या संसदीय वित्त समितीने दिला आहे.
या बँकांमध्ये स्टेट बँक आॅफ इंडिया, युनियन बँक आॅफ इंडिया, अलाहाबाद बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, कॅनरा बँक अशा प्रमुख बँकांचा समावेश आहे. सरकारने नुकतेच २० सरकारी बँकांना २.११ लाख कोटी भांडवल नव्याने देण्याची घोषणा केली आहे. या बँका जर अशा पद्धतीने सार्वजनिक पैशाचा दुरुपयोग करीत असतील तर हा भांडवल पुरवठा निरर्थक ठरेल असे परखड मतही वित्त समितीने व्यक्त केले आहे.
विदेशी चलन व्यवहार करण्यास वापरल्या जाणारी ‘स्विफ्ट’ ही पद्धती अधिक कडक करावी व त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण
असावे असेही मत समितीने नोंदवले आहे.