Jammu and Kashmir :अखेर राहुल यांनी 24 तासांनंतर सोडलं मौन; काश्मीरबाबत म्हणाले की..

राहुल गांधी यांनी मंगळवारी काश्मीरवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर ट्विट केलं.

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करुन या राज्याला केंद्रशासित राज्य म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सोमवारपासून केंद्र सरकारच्या या धाडसी निर्णयावर अनेक स्तरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. अखेर 24 तासानंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींच्या या निर्णयावर आपलं मौन सोडलं आहे. 

राहुल गांधी यांनी मंगळवारी या प्रकरणावर ट्विट करत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय संविधानाचं उल्लंघन करणारा आहे. काँग्रेस पक्षाने या निर्णयाचा विरोध करत राज्यसभेत या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा गंभीर परिणाम देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर होऊ शकतो असं राहुल गांधी यांनी सांगितले आहे. 

तसेच राष्ट्रला एकसंघ ठेवण्यासाठी लोकांची गरज लागते जमिनीचे तुकडे करुन राष्ट्र उभं राहत नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जेलमध्ये टाकून संविधानाचं उल्लंघन केलं गेलं. जम्मू काश्मीरचे तुकडे करुन राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत केली जाऊ शकत नाही असं राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. 

National integration isn’t furthered by unilaterally tearing apart J&K, imprisoning elected representatives and violating our Constitution. This nation is made by its people, not plots of land.

This abuse of executive power has grave implications for our national security.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2019

सोमवारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत जम्मू काश्मीर पूनर्रचना विधेयक मांडले. हे विधेयक 125 मतांच्या जोरावर सभागृहात मंजूर करण्यात आले. तर काँग्रेसने या विधेयकाचा विरोध केला. राज्यसभेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी लोकशाहीच्या इतिहासातील हा काळा दिवस असल्याचं म्हटलं. काँग्रेससोबत राज्यसभेत टीएमसी, पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने या विधेयकाला राज्यसभेत विरोध केला. तर मंगळवारी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. 

यावेळी काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी लोकसभेत सरकारकडून मांडलेले विधेयक असंविधानिक आहे. या चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा आणि अधीर रंजन चौधरी यांच्यात अनेक खटके उडाले. त्यावेळी अमित शहा यांनी जेव्हा मी जम्मू-काश्मीर राज्य असा उल्लेख करतो, त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनही येतं. काश्मीरबाबत निर्णय घेण्याचा संसदेला अधिकार आहे. त्यासाठी कुणाचीही संमती घ्यायची गरज नाही. संसद हे सर्वोच्च सभागृह आहे, असंही सांगितले आहेत.
 

Jammu and Kashmir : 'कश्मीर हमारा है' म्हणताना 'या' 10 प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला माहीत असायलाच हवीत!https://t.co/NKjeR813Wu#JammuAndKashmir#Article370

— Lokmat (@MiLOKMAT) August 6, 2019