जम्मू काश्मीरमध्ये तब्बल १० वर्षांनी विधानसभा निवडणूक होत आहे. मतमोजणी सुरु झाली आहे. सुरुवातीला पोस्टल मते मोजली जाणार आहेत. प्रचंड सुरक्षेत ही मतमोजणी पार पडणार आहे. अशातच या निवडणुकीत एक ट्विस्ट पहायला मिळत आहे. विधानसभा निवडणूक ही ९० जागांसाठी घेण्यात आली होती, परंतू सभागृहात आणखी पाच असे ९५ आमदार असणार आहेत.
पाच आमदार हे उप राज्यपाल नियुक्त असणार आहेत. आता हे पाच आमदार सत्ता स्थापनेच्या कामात कोणती भुमिका निभावतात याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. हे सर्व आमदार लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांसोबतच विधानसभेत बसणार आहेत. यामुळे सत्ता स्थापन करताना त्यांना मतदानाचा हक्क असणार की नाही, यावरही अद्याप सस्पेंस आहे. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये खळबळ उडाली आहे.
एक्झिट पोलने दशकभरानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्रिशंकू विधानसभा होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. काँग्रेस पक्षाने उप राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. या आमदारांना मतदानाचा हक्क दिल्यास सत्ता स्थापनेपासून ते कामकाज करण्यापर्यंत अडचणी निर्माण होणार आहेत. अशा कोणत्याही निर्णयाला लोकशाही आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या पाच आमदारांना निवडून आलेल्या प्रतिनिधींप्रमाणेच विधानसभेचे अधिकार आणि विशेषाधिकार असणार आहेत. हे पाच आमदार पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर आणि काश्मिरी विस्थापितांचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. यामुळे उप राज्यपाल भाजपमधूनच या आमदारांची निवड करतील व सत्ता स्थापनेपासून ते विधेयक पास करणे व इतर कामांसाठी अडचण ठरतील असे काँग्रेसला वाटत आहे.