Jammu-Kashmir : मेहबुबा मुफ्तींना उच्च न्यायालयाचा झटका; पासपोर्ट जारी करण्याची याचिका फेटाळली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 30, 2021 08:26 AM2021-03-30T08:26:32+5:302021-03-30T08:27:51+5:30
CID नं जारी केला मेहबूबा मुफ्तींना पासपोर्ट जारी करण्याच्या विरोधात अहवाल
जम्मू काश्मीरच्या उच्च न्यायालयानं सोमवारी माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांना झटका दिला. त्यांची पासपोर्ट जारी करण्याची याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. न्यायालयानं पासपोर्ट अथॉरिटीला पासपोर्ट जारी करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती त्यांनी आपल्या याचिकेद्वारे केली होती. पासपोर्ट तयार करण्याचा मेहबुबा मुफ्ती यांचा अर्ज श्रीनगर पासपोर्ट ऑफिसनं फेटाळला कारण पोलिसांनी पडताळणी अहवाल हा पासपोर्ट जारी करण्याच्या विरोधात दिला होता, असं याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अली मोहम्मद मगरे यांनी सांगितलं.
"अशा परिस्थितीत माझ्या विचारांनुसार न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं पासपोर्ट जारी करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. तसंही कोणत्याही व्यक्तीला पासपोर्च जारी करणं किंवा नाही याचं प्रकरण न्यायालयात मर्यादित आहे आणि केवळ संबंधित प्राधिकरणाला सरकारच्या नियमांअंतर्गत कोणत्याही प्रकरणी विचार करण्यास न्यायालय सांगू शकते," असं न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
Passport office has also rejected my mother’s passport application. CID claims that my mother who is well into her seventies is a ‘threat to national security’ & therefore doesn’t deserve a passport. GOI is employing absurd methods to harass & punish me for not toeing their line pic.twitter.com/XvPH9D6Oez
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) March 29, 2021
तथापि, याचिका फेटाळणं, याचिकाकर्त्यांद्वेारे कायद्यांतर्गत अन्य कोणत्याही न्यायिक उपाययोजनांच्या मध्ये एऊ नये असंही न्यायलयानं स्पष्ट केलं. विशेष म्हणजे, पोलिसांकडून झालेल्या ‘प्रतिकूल पडताळणी अहवाला’च्या आधारे जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचा पासपोर्ट अर्ज प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने फेटाळला आहे.
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांना पाठवण्यात आलेल्या एका पत्रात पासपोर्ट अधिकाऱ्यांनी भारतीय पासपोर्टसाठी मेहबुबा मुफ्ती यांचा अर्ज फेटाळल्याची सूचना दिली आहे. केंद्रशासित प्रदेशाच्या गुन्हे तपास विभागानं (सीआयडी) त्यांना पासपोर्ट जारी करण्याच्या विरोधात अहवाल सादर केला आहे. मेहबूबा मुफ्ती या निर्णयाविरोधात परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे निर्धारित उच्च स्तरीय फोरममध्ये अपील करू शकतात, असंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. अर्ज फेटाळल्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती यांनी निशाणा साधत काश्मीरमध्ये परिस्थिती सामान्य झाल्याचं चित्र हे दर्शवत असल्याचं म्हटलं.