शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election 2024: जातीय दुभंगाला सोयाबीनचा तडक! मराठवाड्यातील लढतींचा लक्ष्यवेध
2
Maharashtra Election 2024: शेवटचा ‘मास्टर स्ट्रोक’! ‘सुपर संडे’साठी काँग्रेस अन् भाजप नेत्यांचा विदर्भात तळ
3
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'बटेंगे तो कटेंगे' मान्य नसेल तर अजितदादांनी महायुतीतून बाहेर पडावं; काँग्रेस नेत्याचा सल्ला
4
"उद्या ते असेही म्हणतील की, मी जातगणनेस विरोध करतो"; राहुल गांधींचे भाजपवर टीकास्त्र
5
आजचे राशीभविष्य - १७ नोव्हेंबर २०२४, आर्थिक लाभाचा़ दिवस, घरात शांतता व आनंदाचे वातावरण राहील
6
प्रचाराच्या आसमंतात हेलिकॉप्टरची भिरभिर; निवडणुकीच्या हंगामात होणार ५५० कोटींची उलाढाल
7
तोंडातून उसळे शब्दांचे हे बाण, वेडात प्रचारी वीर दौडले सात...
8
Savner Assembly Election 2024: सख्ख्या भावांच्या लढतीत वहिनी मारणार का बाजी?
9
महाराष्ट्रातील आठ लाख नोकऱ्या गुजरातला गेल्या; प्रियांका गांधींचा महायुतीवर हल्ला
10
मणिूपरच्या जिरिबाममध्ये तिघांचे मृतदेह सापडल्याने प्रचंड तणाव; मंत्र्यांच्या घरासमोर निदर्शने
11
भारत-चीनमधील तणाव कमी होणे आवश्यक; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे मत
12
...म्हणूनच ‘बटेंगे तो कटेंगे’ची घोषणा; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भूमिका
13
बहिणींना पैसे देताय, पण त्यांच्या सुरक्षेचे काय?, शरद पवार यांचा सरकारला सवाल
14
एक तरी आयकॉनिक प्रोजेक्ट दाखवा; देवेंद्र फडणवीस यांचे ठाकरेंना आव्हान
15
अमेरिकेतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये होणार कपात, रामास्वामींकडून संकेत
16
काँग्रेसने प्रसिद्ध केला मुंबईकरांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा; हाउसिंग सोसायट्यांना ६ महिन्यांत देणार ओसी
17
बनावट शस्त्र, परवाना रॅकेटचा अहिल्यानगर पोलिसांकडून पर्दाफाश; जम्मू काश्मिरमध्ये नऊ जणांना अटक
18
मतांच्या ढिगाऱ्यात चंगू, मंगू बुडाले पाहिजे; मुख्यमंत्री शिंदे यांची राऊत बंधूंवर टीका
19
मुंबईत तब्बल आठ हजार किलो चांदीचे घबाड केले जप्त; निवडणूक आयोगाची कारवाई
20
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा

"शेतकरी आंदोलनाप्रकरणी तातडीने सुनावणी होऊ शकते तर मग काश्मीर प्रकरणी का नाही?", ओमर अब्दुल्लांचा सवाल 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 16, 2021 11:15 AM

Omar Abdullah And Jammu Kashmir : "सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदललं जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही."

नवी दिल्ली - देशात गेल्या कित्येक दिवसांपासून दिल्लीमध्ये कडक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. शेतकरी आंदोलनाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील घेतली आहे. यानंतर आता जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी कलम 370 हटवण्यात आल्याप्रकरणी सुनावणीची मागणी केली आहे. जर शेतकरी आंदोलनाप्रकरणी तातडीने सुनावणी होऊ शकते, तर मग काश्मीर प्रकरणी का नाही? असा सवाल देखील ओमर अब्दुल्ला यांनी उपस्थित केला आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतल्याचं आम्ही पाहिलं आहे. तसेच कायदा तयार करण्याआधी कोणाचाही सल्ला घेतला गेला नाही असं वाटत असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अशाचप्रकारे 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरबाबत देखील जो निर्णय घेतला गेला होता. त्यात कोणाचाही सल्ला घेतला गेला नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर तत्काळ सुनावणी सुरू करायला हवी व निर्णयात आम्हाला देखील सहभागी करून घ्यायला हवं" असं ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. 

इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्स्जेंच या कार्यक्रमात ओमर अब्दुल्ला सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी असं म्हटलं आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका पीठाने 29 ऑगस्ट 2019 रोजी या प्रकरणी नोटीस काढली केली होती व हे प्रकरण न्यायमूर्ती एनवी रमाना यांच्या पीठाकडे सोपवले होते. पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली, मात्र काही जणांनी म्हटलं की हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे पाठवायला हवं, ही याचिका रद्द झाली. यानंतर कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे सुनावणी होऊ शकली नाही.

"सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदललं जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही. जसजसा वेळ जाईल अनेकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याचा अधिकार मिळेल. प्रशासकीय पदांवर आपल्या लोकांची भरती केली जाईल. पोलिसांना वनकर्मचारी बनवले जाईल. मग लोकं म्हणतील की आता पूलाखालून बरचसं पाणी वाहून गेलं आहे, आता हीच सत्य परिस्थिती आहे. मात्र आम्ही हे स्वीकारू इच्छित नाही" ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

टॅग्स :Omar Abdullahउमर अब्दुल्लाJammu Kashmirजम्मू-काश्मीरSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयFarmerशेतकरीFarmer strikeशेतकरी संपArticle 370कलम 370