नवी दिल्ली - आरक्षणाच्या मागणी महाराष्ट्रात सातत्याने मराठा आंदोलकांनी लावून धरली आहे. मात्र आता आरक्षणाचे वादळ राजधानी दिल्लीत घोंघावणार आहे. जाट आणि मराठा समाज एकत्र येत आरक्षणाचा लढा उभारणार आहेत. त्यासाठी जाट मराठा संयुक्त आरक्षण संघर्ष समिती स्थापन झाली आहे. दिल्लीच्या तालकटोरा इंडोर स्टेडिअमवर सोमवारी अखिल भारतीय जाट महासभेचे महाधिवेशन झाले. ज्याठिकाणी मराठा आणि जाट यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत येणाऱ्या काळात जाट आणि मराठा एकत्रितपणे आरक्षणाची लढाई उभारणार असल्याचे निश्चित झाले. या महाधिवेशनात देशभरातील अनेक जाट नेते उपस्थित होते.
याबाबत मराठा महासंघाचे पदाधिकारी संभाजी दहातोंडे म्हणाले की, देशातील जे आरक्षणापासून वंचित असलेले घटक आहे, महाराष्ट्रात मराठा, हरियाणात जाट समाज आहे. काल दिल्लीत जाट महाधिवेशनात मराठा महासंघ आणि जाट महासभेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत देशातील जे घटक आरक्षणापासून वंचित आहेत अशांना एकत्र आणून संसदेच्या अधिवेशन काळात किंवा त्याआधी आंदोलन करण्याचा निर्णय झाला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून २७ टक्क्यांमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे. केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी यासाठी आम्ही लढा उभारणार आहोत असं त्यांनी सांगितले.
तसेच जाट समाज महासभेचे सचिव, पदाधिकारी यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. मराठा, जाटसोबतच आणखी काही घटक एकत्रित घ्यायचे आहे. ५-६ दिवसांनी मुंबईत याबाबत बैठक घेण्यात येणार आहे. समाजातील छोटेमोठे घटक एकत्र करून मोट बांधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्हाला ओबीसीतून आरक्षण हवे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवून आमचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करावा अशी मागणीही मराठा महासंघाचे प्रतिनिधी संभाजी दहातोंडे यांनी केली.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर होणार परिणामदरम्यान, आरक्षणाच्या मागणीवरून जाट मराठा एकत्र आल्याने केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. जाट लोकांचा प्रभाव उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात, हरियाणा, राजस्थान या राज्यांमध्ये आहे. तर मराठा समाजाची महाराष्ट्रात ताकद आहे. त्यामुळे या राज्यातील लोकसभा निवडणूक मतदारसंघावर आरक्षणाच्या लढ्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.