ऑनलाइन लोकमत -
चंदिगड, दि. १४ - जाट नेत्यांनी आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी 72 तासांची मुदत दिली आहे. तसंच आरक्षणाची मागणी पुर्ण झाली नाही तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारादेखील दिला आहे. जाट आणि खाप नेत्यांनी मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत हा इशारा दिला आहे.
जाट आंदोलकांनी मागण्या पुर्ण न झाल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तसंच याप्रकरणी उपायुक्तांकडे निवेदनदेखील देण्यात आलं आहे. जाट आरक्षण प्रकरणी मुख्य सचिव डी एस ढेसी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. सरकार चालू अधिवेशनात यासंबंधी विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे.
'यावेळी आंदोलन तीव्र असेल. आम्ही आंदोलन गावांपर्यत नेऊ, आम्ही उपायुक्तांकडे याप्रकरणी निवेदन दिलं आहे. सरकारला 18 मार्चपर्यंत वेळ आहे. त्यानंतर आम्ही रस्त्यावर उतरु. आम्ही समितीली याबद्दल कल्पना दिली असल्याची', माहिती जाट नेत्याने दिली आहे.